सरकार स्वीकार करेगी एसएमएस को भी दस्तावेज के तौर पर.

सरकार अब एसएमएस को दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करेगी। खासकर भुगतान, रजिस्ट्रेशन करने और कई अन्य योजनाओं के संबंध में। ठीक वैसे ही जिस तरह रेलवे का टिकट एसएमएस के जरिए आने पर उसे दिखाकर सफर करने की सुविधा अभी मिल रही है। केंद्र सरकार ने सोमवार को 'मोबाइल सेवा' शुरू की है। 100 विभागों की 241 सेवाएं इससे जोड़ी गई है।

इनमें सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य, आधार कार्ड और शिक्षा, डायरेक्टरी सेवाएं शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के सचिव जे. सत्यनारायण ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है जहां सिर्फ एसएमएस दिखाए और उसे वैध दस्तावेज माना जाए। उन्होंने कहा, 'यह दायरा बढ़ाने के लिए हमें मोबाइल और ई-गवर्नेंस में व्यवस्था लानी होगी। सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों से भी करार की जरूरत है। ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेवा का इस्तेमाल कर सकें। अभी देश में 90 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ता हैं। लेकिन रोज मोबाइल सेवा के सिर्फ 25 लाख एसएमएस आ रहे हैं। जबकि यह संख्या कम से कम 40 करोड़ होनी चाहिए।'