भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अध्यक्ष बनने की संभावना है क्योंकि इस प्रतिष्ठित पद के लिये एक संसदीय समिति उनके नाम को मंजूरी दे चुकी है।
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने मंगलवार को हुई एक बैठक में एनएचआरसी के अध्यक्ष पद पर पूर्व प्रधान न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की।
मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि बहरहाल, एनएचआरसी के अध्यक्ष पद पर बालाकृष्णन की नियुक्ति की सिफारिश करती फाइल को अब भी राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है। सूत्रों ने कहा कि संभावना है कि राष्ट्रपति एक या दो दिन में इस पर मंजूरी दे सकती हैं।
मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 के मुताबिक, आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करना होता है। यह पद न्यायमूर्ति राजेंद्र बाबू की सेवानिवृत्ति के बाद मई 2009 से रिक्त है। आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति जीपी माथुर तब से कार्यवाहक अध्यक्ष हैं।
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने मंगलवार को हुई एक बैठक में एनएचआरसी के अध्यक्ष पद पर पूर्व प्रधान न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की।
मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि बहरहाल, एनएचआरसी के अध्यक्ष पद पर बालाकृष्णन की नियुक्ति की सिफारिश करती फाइल को अब भी राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है। सूत्रों ने कहा कि संभावना है कि राष्ट्रपति एक या दो दिन में इस पर मंजूरी दे सकती हैं।
मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 के मुताबिक, आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करना होता है। यह पद न्यायमूर्ति राजेंद्र बाबू की सेवानिवृत्ति के बाद मई 2009 से रिक्त है। आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति जीपी माथुर तब से कार्यवाहक अध्यक्ष हैं।
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