इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र महासभा में ब्रिटेन के प्रतिनिधि मार्क लिल ग्रांट ने कहा कि पश्चिम एशिया, साइप्रस और पश्चिमी सहारा समेत कुछ मामले लंबे समय से अनसुलझे हैं। सूडान, सोमालिया और डीआरसी में बड़ी चुनौतियां हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि जब तक दोनों पक्ष यानि भारत और पाकिस्तान आग्रह नहीं करते, तब तक संयुक्त राष्ट्र कश्मीर मामले में दखल नहीं देगा।
उन्होंने अक्टूबर में कहा था कि जहां तक संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र आमतौर पर तब पहल करता है जब संबद्ध दोनों पक्ष आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी तथा इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण देश हैं। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा में उनकी बड़ी भूमिका है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा के दौरान ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रति अपना समर्थन भी दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के उप दूत फिलिप परहाम ने कहा कि सुरक्षा परिषद की संरचना के मुद्दे पर स्थायी सदस्यता के लिए ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान और अफ्रीका के लिए भी हमारा समर्थन जारी है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर दो वर्ष के लिए भारत और जर्मनी के प्रवेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ देश अगले वर्ष हमारे साथ जुड़ेंगे और तब हम साथ मिलकर काम करेंगे।
जापान की मौजूदा अस्थायी सदस्यता वर्ष 2011 तक है। ब्राजील वर्ष 2012 तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहेगा। दूसरी ओर, भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहे पाकिस्तान ने तर्क दिया है कि नई परिषद में कुछ बड़े, कुछ मध्यम और कुछ छोटे आकार के सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि सियाल ने कहा कि हम सुरक्षा परिषद में समुचित प्रतिनिधित्व के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कान्फ्रेंस की मांगों का समर्थन करते हैं।
1 टिप्पणी:
यह समाचार आज का सबसे बड़ा समाचार है लेकिन मीडिया के लिए शायद महत्वपूर्ण नहीं है। जिस समस्या को नेहरू जी ने जबरदस्ती से संयुक्त राष्ट्र की बना दी थी आज स्वत: ही उसका निरस्त होना कश्मीर के मामले में भारत की बहुत बडी जीत है। समाचार देने के लिए आभार
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