बिहार के राज्यपाल देवानंद कुंवर ने विधानसभा और विधानपरिषद की संयुक्त बैठक में शुक्रवार को सूबे की राजग सरकार की उपलब्धियों तथा भविष्य की योजनाओं को पेश किया। दोनों सदनों के संयुक्त अभिभाषण में कुंवर ने कहा कि प्रदेश के लोगों की इच्छाशक्ति के कारण बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है और सूबे को विकसित राज्य बनाना है। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षो में सरकार को राज्य में शिक्षा का माहौल बेहतर बनाना है। कानून का राज स्थापित कर भ्रष्टाचार का सफाया करना है तथा 2015 तक राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचानी है।हाल में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष बताते हुए उन्होंने जाति और मजहब से ऊपर उठकर मतदान करने के लिए बिहार की जनता की तारीफ की। कुंवर ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए तथा उद्योग धंधों के विकास के लिए पिछली सरकार ने बहुत काम किए हैं। कुंवर ने कहा कि बिहार की 11वीं पंचवर्षीय योजना में आठ फीसदी आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसे हासिल किया गया है और आगे भी यह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षो में विकास की दर को और तेज किया जाएगा। विशेष न्यायिक अधिनियम के तहत निगरानी तेज की जाएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा। भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से खाद्य सुरक्षा लागू करेगी। जनवितरण प्रणाली से जनता को मिलने वाली सुविधाओं को और प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाएगा। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की ओर संकेत करते हुए कुंवर ने कहा कि औरंगाबाद जिले के नबीनगर में एनटीपीसी के सहयोग से विद्युत संयंत्र पर काम शुरू किया गया है। कांटी और बरौनी के बिजली उत्पादन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
राज्यपाल ने कहा कि बिहार को विशेष दर्जा देने के लिए केंद्र से मांग की जाएगी जिससे राज्य में निवेश का वातावरण बेहतर बनेगा। उन्होंने कहा कि बंद पड़े उद्योग धंधों को फिर से चालू किया जाएगा और गन्ना आधारित उद्योग को मदद दी जाएगी। राज्य में बाढ़ और सुखे की प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस संकट के बावजूद राज्य ने 2008 और 2009 में अच्छी आर्थिक तरक्की की।
कुंवर ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं का भी अपने अभिभाषण में उल्लेख किया। मदरसा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का जिक्र राज्यपाल ने विशेष तौर पर किया। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बिहार शाखा के लिए किशनगंज में खोलने के लिए जमीन का आवंटन कर दिया गया है और उसे जल्द शुरू कराने के प्रयास जा रहे हैं। सरकार ने करीब 12 हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की है।
राज्य में अपने तरह के अनूठे मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय के बारे में राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि संस्थान को जमीन और भवन सुनिश्चित कर इसकी गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बच्चों की दाखिला की संख्या बढ़ाने के लिए बीते पांच वर्ष में मानव संसाधन विकास की दिशा में बहुत काम किए हैं। 18, 457 प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं और इसे उच्चतर श्रेणी की ओर बढ़ाने के लिए 14 हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय का भी दर्जा दिया गया है।
कुंवर ने कहा कि राज्य में नए शिक्षकों की बहाली कर शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बढ़ाया जाएगा। इस अनुपात का स्तर सुधारकर 40 बच्चों पर एक शिक्षक किया जाएगा। वर्ष 2015 तक 7. 7 लाख बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाया जाया। बालक बालिकाओं को साइकिल बांटने की महात्वकांक्षी योजना का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 2015 तक राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंच जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की बुनियादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा।
राज्यपाल ने कहा कि किसानों को बीज मिलने में सुविधा हो इसके लिए राज्य बीज निगम की आधारभूत संरचना को और विकसित किया जाएगा। भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को और व्यापक बनाया जाएगा ताकि रोजगार के अधिक अवसर विकसित हो। सुशासन स्थापित करने के प्रयासों को जारी रखा जाएगा। जनता की अपेक्षाओं पर सरकार खरी उतरी इसके लिए प्रयास किए जाएंगे।
राजग सरकार को भारी जनादेश मिलने के बावजूद नीतीश सरकार ने विपक्ष को भी साथ लेकर चलने की मंशा व्यक्त की, जिसका उल्लेख राज्यपाल के भाषण में किया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार विपक्ष को भी साथ लेकर चलने का काम करेगी। राज्यपाल ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी।
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