बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री सुशील मोदी जीएसटी पर बनी एंपावर्ड कमेटी के नए अध्यक्ष होंगे। जीएसटी कैसे लागू हो, इस मुद्दे पर राज्यों के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के बीच हुई बैठक में ये फैसला लिया गया।इसके पहले पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता जीएसटी पैनल के प्रमुख थे, लेकिन विधानसभा चुनावों में उनकी हार के बाद ये पद खाली हो गया था। सुशील मोदी बीजेपी के नेता हैं और माना जा रहा है कि इससे जीएसटी के जल्द लागू होने का रास्ता साफ हो सकता है।
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी का कहना है कि 2 दिन की बैठक के बाद सुशील मोदी को जीएसटी का प्रमुख बनाने का फैसला किया गया है। सबकी सहमति के बाद ही सुशील मोदी को जीएसटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जीएसटी के अध्यक्ष पद पर सुशील मोदी की नियुक्ति के बाद अब जीएसटी के जल्द लागू होने की उम्मीद है।
प्रणव मुखर्जी ने इससे पहले मई में भी मोदी को चेयरमैन पद की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। उन्होंने राज्य में अपनी व्यस्तता की वजह से यह प्रस्ताव ठुकराया था। केंद्र सरकार ने लोकसभा में पिछले बजट सत्र के दौरान जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, जिससे नई कर व्यवस्था को लागू किया जा सके।
इस विधेयक का ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार भी विधेयक का विरोध कर रही है। जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर केन्द्रीय स्तर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क और सेवा कर तथा राज्य स्तर पर लगने वाले वैट और अन्य शुल्क खत्म हो जाएंगे।
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