विश्व बैंक ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना के लिए एक अरब डालर का ऋण मंजूर किया है.
विश्व बैंक का कहना है कि इस राशि से हाल ही में शुरू हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यान्वयन मजबूत होगा. यह मिशन दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी उन्मूलन पहलों में से एक है.
लगभग 7.7 अरब डालर के इस मिशन का लाभ लगभग 35 करोड़ लोगों को मिलेगा जो भारत की कुल जनसंख्या का एक तिहाई हिस्सा है.
वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव वेणु राजमणि ने कहा है, ‘इस मिशन की सफलता से भारत भविष्य में कुछ महत्वपूर्ण सहसाब्दि विकास लक्ष्यों के और करीब पहुंच सकेगा.’
उन्होंने कहा कि यह मिशन गरीबी उन्मूलन के सभी प्रयासों को एक ही मंच पर लाने में महत्ती भूमिका निभा सकता है.
विश्व बैंक ने ग्रामीण आजीविका परियोजना को मंगलवार को मंजूरी दी और कहा कि इससे पूर्ववर्ती आजीविका पहलों की सफलता की कहानी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. विश्व बैंक ने आंध्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्य में आजीविका परियोजनाओं को मदद की है. बैंक के निदेशक रोबर्तो जाघा ने कहा है, 'आने वाले दशकों में ग्रामीण भारत बड़ी भूमिका निभाता रहेगा और ऐसी परियेाजनाओं से देश के भावी मानव संसाधन को आकार देने में मदद मिलेगी.’
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