बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बियाडा) की जमीन के आवंटन में बरती गई अनियमितता के मामले में सीबीआई जांच के लिए पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआइएल) दायर की गई है। आरजेडी के एक पूर्व विधायक सतीश पासवान ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रभावशाली लोगों को गलत तरीके से आवंटित बियाडा की जमीन का आवंटन रद्द करने का निर्देश देने तथा प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
अपनी याचिका में पासवान ने बियाडा आवंटन से संबंधित कई अखबारों में छपी खबरों की कतरन को भी संलग्न किया है। याचिकाकर्ता ने बिहार सरकार और बियाडा को इस मामले में प्रतिवादी बनाया है। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है। गौरतलब है कि बियाडा के जमीन आवंटन में अनियमितता के मामले की जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी ने 24 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा था। अपने 18 पन्नों की जांच रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने सभी को क्लीन चिट दे दी थी। विपक्षी दलों आरजेडी, कांग्रेस और एलजेपी ने सारे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
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