देश के नक्सल प्रभावित इलाकों के सौ से अधिक थानों को नयी इमारतों, आवासीय परिसरों तथा हथियार और उपकरणों की खरीद के लिए दो-दो करोड़ रुपये दिये जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को यहां आयोजित नक्सलवाद प्रभावित नौ राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की बैठक में यह फैसला किया गया।
सूत्रों ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को और अधिक हेलीकॉप्टर मुहैया कराने तथा नक्सलियों के साथ संघर्ष करने वाले पुलिस बलों के लिए रात में देख सकने वाले उपकरण उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के डीजीपी ने नक्सलियों के खिलाफ खासतौर पर अंतरराज्यीय सीमाओं पर क्रम से अभियान चलाने पर भी सहमति जताई।
पुलिस प्रमुखों ने पुलिस बलों के सामने उभरते खतरों से निपटने के लिए उन्हें आधुनिक करने के लिहाज से भी केंद्र से मदद मांगी। गृह मंत्री ने भी माओवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा का जायजा लिया और नक्सलियों से निपटने के लिए उठाये गये कदमों की समीक्षा की। मध्य प्रदेश के डीजीपी एस़क़े राउत ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय से प्रदेश के कुछ और नक्सलवाद प्रभावित जिलों को केंद्र सरकार प्रायोजित एकीकृत कार्ययोजना के दायरे में लाने का अनुरोध किया है, ताकि वहां भी विकास परियोजनाएं चलाई जा सकें।
सूत्रों ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को और अधिक हेलीकॉप्टर मुहैया कराने तथा नक्सलियों के साथ संघर्ष करने वाले पुलिस बलों के लिए रात में देख सकने वाले उपकरण उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के डीजीपी ने नक्सलियों के खिलाफ खासतौर पर अंतरराज्यीय सीमाओं पर क्रम से अभियान चलाने पर भी सहमति जताई।
पुलिस प्रमुखों ने पुलिस बलों के सामने उभरते खतरों से निपटने के लिए उन्हें आधुनिक करने के लिहाज से भी केंद्र से मदद मांगी। गृह मंत्री ने भी माओवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा का जायजा लिया और नक्सलियों से निपटने के लिए उठाये गये कदमों की समीक्षा की। मध्य प्रदेश के डीजीपी एस़क़े राउत ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय से प्रदेश के कुछ और नक्सलवाद प्रभावित जिलों को केंद्र सरकार प्रायोजित एकीकृत कार्ययोजना के दायरे में लाने का अनुरोध किया है, ताकि वहां भी विकास परियोजनाएं चलाई जा सकें।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें