केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलवा जुड़ूम पर रोक लगाने संबंधी फैसले से नक्सल निरोधक अभियान पर असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार कई नए कदम उठाने वाली है। इसके बाद केंद्र इस मामले में उड़ीसा और झारखंड के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की योजना बना रहा है। चिदंबरम ने कहा कि इस बारे में भी खबरें है कि भाकपा (माओवादी) और पीसीपीए पश्चिम बंगाल के जंगलमहल इलाके में दोबारा संगठित हो सकते हैं और पश्चिम बंगाल को इस मामले में चौकस रहने को कहा गया है।
गृह मंत्री से पूछा गया कि विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के तौर पर तैनात किए गए आदिवासियों को निरस्त्र करने और इस अभियान पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या नक्सल निरोधक अभियान पर असर पड़ेगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा, हां, मुझे लगता है कि इससे असर पड़ेगा। चिदंबरम ने कहा, कम से कम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री (रमन सिंह) को लगता है कि इस फैसले से नक्सल निरोधक अभियान पर असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आने वाले कुछ दिनों में कई कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है।
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