केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार में कथित तौर पर लिप्त रहने के लिए 130 सरकारी कर्मचारियों को दंडित किया है। इनमें सिंडीकेट बैंक के 29 अधिकारी, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के नौ-नौ अधिकारी, एसबीआई के 8 अधिकारी, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के 7 अधिकारी एवं स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर व एलआईसी के छह-छह अधिकारी शामिल हैं।
अक्टूबर के लिए आयोग की निष्पादन रपट के अनुसार, यूको बैंक और विजया बैंक के पांच-पांच अधिकारियों, दिल्ली विकास प्राधिकरण के चार अधिकारियों, आईसीएआर, बैंक आफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक से तीन-तीन अधिकारियों, भेल, सीबीडीटी एवं दिल्ली सरकार से दो-दो अधिकारियों को दंडित किया गया है।
आयोग ने कहा कि भ्रष्टाचार में कथित तौर पर लिप्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लगाए गए दंड में पांच अधिकारियों की बर्खास्तगी और दो अधिकारियों को अनिवार्य तौर पर सेवानिवृत्त करना शामिल है। इसके अलावा, सरकारी खरीद से जुड़े कार्यों की जांच के बाद पाया गया कि चार सरकारी विभागों से 39.74 लाख रुपये की वसूली प्रभावित हुई है। इस दौरान, आयोग ने भ्रष्टाचार की 1,143 शिकायतें प्राप्त की।
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