मल्टीब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की इजाजत देने का फैसला लागू करने पर सरकार अब आगे नहीं बढ़ेगी। बुधवार सुबह सर्वदलीय बैठक में यह फैसला हुआ। करीब 15 मिनट चली इस बैठक में तय हुआ कि सरकार की ओर से संसद में बयान दिया । इसमें बताया जाएगा कि एफडीआई को मंजूरी का फैसला सर्वसम्मति बनने तक लागू नहीं किया जाएगा। इस सहमति के बाद सभी दल संसद की कार्यवाही चलने देने पर सहमत हुए।
संसद का शीतकालीन सत्र अब केवल 9 दिन बचा है और अब तक सदन में पांच मिनट भी कामकाज नहीं हुआ है। वामपंथी नेता गुरुदास दासगुप्ता ने बताया कि बुधवार को सदन में सरकार अपना कामकाज निपटाएगी और गुरुवार को महंगाई पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि किराना में विदेशी निवेश के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह कदम पीछे हटाना पड़ा।
लेकिन नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने यह फैसला फिलहाल निलंबित रखा है। फैसले पर अमल से पहले इस मुद्दे पर सभी दलों से बात की जाएगी, फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात होगी और उन तमाम पक्षों का भी मत लिया जाएगा, जो इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं।
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