सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान देश में अपनी तैनाती की 237 जगहों पर इंटरनेट के जरिए अपने निजी डाटा तक एक्सेस हासिल कर सकेंगे। गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इंटरनेट प्रहरी परियोजना की शुरुआत की।
चिदंबरम ने कहा कि इस परियोजना से बीएसएफ जवानों को तेजी से फैसले करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना की लागत 229 करोड़ रुपये है। इसके तहत बटालियन स्तर तक नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। बीएसएफ के लिए 237 तैनाती स्थलों पर अत्याधुनिक डाटा सेंटर बनाये गये हैं। साइबर सुरक्षा के भी पर्याप्त उपाय किये गये हैं ताकि डाटा नुकसान या चोरी होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से परिचालनगत विश्लेषण, प्रभावशाली योजना, वित्त और मानव शक्ति प्रबंधन में मदद मिलेगी।
इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। लगभग 150 अधिकारियों को उन्नत आईटी प्रशिक्षण दिया गया है। करीब 20 हजार कर्मियों को कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी दी गयी है और इस परियोजना के तहत विकसित सॉफ्टवेयर से भी अवगत कराया गया है। गृह मंत्रालय ने इंटरनेट प्रहरी परियोजना को 25 फरवरी 2010 को मंजूरी दी थी।
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