गुजरात हाई कोर्ट ने 2002 के दंगों के मामले में मोदी सरकार को बुधवार को फटकार लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार धार्मिक स्थलों को बचाने में विफल रही।
कोर्ट ने मोदी सरकार को कहा कि वह पीड़ित पक्ष को मुआवजा दे। कोर्ट ने कहा, 'मुआवजा नहीं देकर पीड़ितों की अनदेखी की गई है। सरकार जल्द से जल्द पीड़ितों को मुआवजा दे।'
गौरतलब है कि यह लगातार दूसरा मामला है जब मोदी सरकार को झटका लगा है। इससे पहले जनवरी में गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति को चुनौती दी थी। तीन जजों की बेंच ने सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि रिटायर्ड जज आर.ए. मेहता की लोकायुक्त के तौर पर नियुक्ति बिल्कुल वैध है।
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