मोदी सरकार को अवमानना नोटिस जारी.

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को 2002 हिंसा मामले में मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार ने पूर्व के निर्देशों की अवमानना की है।  यह नोटिस दस दुकानदारों को मुआवजा न मिलने को लेकर जारी किया गया है।

अब इस फैसले के बाद मोदी सरकार एक बार फिर मुश्किल में घिर गई है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन काफी अहम है। एक बार फिर से कोर्ट गुलबर्ग केस में एसआईटी रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी। पिछले सप्ताह मीडिया में आई नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट की खबर से एसआईटी ने पल्ला झाड़ लिया था। तभी से इस मामले को लेकर सभी कयास लगा रहे हैं। एसआईटी ने गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड से संबंधित रिपोर्ट दो सप्ताह पहले ही कोर्ट को सौंप दी थी। अब इस पर फैसले को लेकर सभी की निगाहें कोर्ट में होने वाली बुधवार की सुनवाई पर टिकी हैं।

कोर्ट आज गुजरात दंगों पर विशेष जांच दल (एसआइटी) की रिपोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पीड़िता व याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी को सौंपे जाने का फैसला सुना सकती है। एसआइटी ने सोमवार को कहा था कि यह क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, भविष्य में सुबूत मिलने पर अतिरिक्त रिपोर्ट भी दाखिल हो सकती है।