बिहार सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अल्पसंख्यक बहुल राज्य के सीमाई और पिछड़े जिले में प्रत्येक प्रखंड में पांच माध्यमिक स्कूल खुलेगा। विधानसभा में शिक्षा मंत्री प्रशांत कुमार शाही ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षा के मामले में सीमांचल के इस जिले के पिछडे़पन दूर करने के लिए सरकार ने किशनगंज के प्रत्येक प्रखंड में पांच माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय किया है।
राज्य में यह एक अनूठी पहल है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बीएड कॉलेज के लिए महत्वाकांक्षी योजना के बारे में शाही ने कहा सरकारी प्रशिक्षण संस्थान के लिए सरकार विश्व बैंक से भी मदद लेने पर विचार कर रही है। अभी सरकार के 25 संस्थान है जहां बीएड आदि होता है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) की टीम मार्च 2012 में बिहार आयेगी। सरकार इस वर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंगीभूत कालेज और संस्थानों में कम से कम 60 प्रक्षिक्षण कार्यक्रम शुरू करायेगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा की चुनौतियां बहुत है। राज्य में अभी माध्यमिक कक्षाओं में जितने छात्र पढाई कर रहे हैं और आने वाले समय में 12 से 15 हजार विद्यालय भवनों की दरकार होगी। उच्च शिक्षा में सरकार 50 कॉलेजों का चयन कर उन्हें सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाने पर विचार कर रही है। राज्य में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीइटी) के परीक्षाफल के बाद शिक्षक उपलब्धता का उल्लेख करते हुए शाही ने कहा कि पात्रता परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद हम शिक्षकों की बहाली से 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का अनुपात हासिल कर पायेंगे। प्रशांत शाही ने कहा कि पंचायतों को भी प्राथमिक शिक्षा को उत्कृष्ट काम करना होगा। राज्य सरकार ने पंचायत, अभिभावक और शिक्षा संचालन समिति को बड़ा जिम्मा दिया है उन्हें अपेक्षा पर खरा उतरना होगा।
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