उद्यमियों के कच्चा माल लाने एवं तैयार उत्पाद को वापस ट्रान्सपोर्ट तक ले जाने में लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को समाप्त किया जायेगा। साथ ही सितारगंज क्षेत्र में 132 केवीए सब स्टेशन को शीघ्र ही सक्रिय किया जायेगा व रूद्रपुर एवं काशीपुर हाइवे का चौडीकरण किया जायेगा। राज्य सरकार उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिये हर सम्भव प्रयास करेगी। यह बात मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने शनिवार को रूद्रपुर के मण्डी निदेशालय सभागार में कुमाऊं गढवाल चैम्बर ऑफ कामर्स के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में कही।
मुख्यमंत्री बहुगुणा ने कहा कि सरकार और उद्यमियों में आपसी समन्वय को और बेहतर बनाया जायेगा। उद्यमी अपनी समस्याओं के लिए किसी भी समय उनसे मिल सकते है। औद्यौगिक ईकाइयों की स्थापना से राज्य प्रगति की ओर बढेगा। बहुगुणा ने उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और उनके त्वरित निराकरण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में उद्योगों के अनुकूल वातावरण है, इसलिए उद्यमी अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करें। उन्होंने राज्य में फूड प्रोसेसिंग सहित ऐसे उत्पादों की यूनिट लगाने की बात कही, जिससे स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके।
स्ंासदीय कार्य एवं वित्त मंत्री डॉ. इन्दिरा हृदयेश ने कहा कि उद्योगों में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाय। उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स लि0 द्वारा कुछ आईटीआई को गोद लेकर बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की है, जो कि सराहनीय कदम है इसी प्रकार अन्य उद्यमियों को भी अपनी क्षमता के अनुसार ऐसा प्रयास करना चाहिए। सिचाई एवं राजस्व मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि उद्योगों की विकास में मुख्य भूमिका है तथा इस क्षेत्र में उद्योग लगने से काफी विकास हुआ है। प्रमुख सचिव उद्योग राकेश शर्मा ने उद्यमियों को सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी।
कुमाऊं गढवाल चैम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष विकास जिन्दल ने उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। जिन्दल ने औद्योगिक नीति के तहत विशेष पैकेज दिये जाने, औद्योगिक आस्थानों के रखरखाव और विकास के अलावा केन्द्रीय पूंजी उपादान दिये जाने के सम्बन्ध में मांग रखी, वही उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एनओसी न दिये जाने आदि समस्यायें रखी। राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरजभान जिन्दल ने उत्तर प्रदेश से आने वाले धान पर मण्डी शुल्क समाप्त करने के साथ ही मिल मालिकों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद केजीसीसीआई के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।
बैठक में श्रम एवं लघु उद्योग मंत्री हरीश दुर्गापाल, मण्डी परिषद के अध्यक्ष डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिघल और पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़, पूर्व विधायक गोपाल सिह राणा, जिलाधिकारी बृजेश संत, एसएसपी पुष्पक ज्योति, मण्डी निदेशक पी.एस. कुटियाल, जीएम उद्योग बी.आर. आर्य, जे.वी. दुर्गापाल सहित पीएचडी चैम्बर के अध्यक्ष राजीव घई, अशोक बंसल, आनन्द रावत, एस के मित्तल, अजय तिवारी, जेएस खुराना, राजेश गौतम, के अलावा विभिन्न उद्यमी मौजूद थे।
(राजेन्द्र जोशी)
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