बिहार के समस्तीपुर जिले में एक अधिवक्ता से कथित र्दुव्यवहार और उसकी गिरफ्तारी के मामले में स्थानीय जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई तथा न्यायिक जांच आयोग गठित करने की मांग को लेकर राज्य बार काउंसिल के तत्वावधान में पटना उच्च न्यायालय सहित अन्य निचली अदालतों के करीब 80 हजार वकीलों ने बुधवार को हड़ताल की।
बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष ने बताया कि समस्तीपुर के जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त (डीडीसी) के तबादले, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय सहित राज्य भर के व्यवहार न्यायालय, अनुमंडल न्यायालय और कराधान के 80 हजार वकील विधिक कामकाज से अलग रहे।
अध्यक्ष ने कहा कि समस्तीपुर के वकील अनिल कुमार सिंह के साथ 19 अप्रैल को अनुचित व्यवहार हुआ है। गलत तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गयी और प्रताडि़त किया गया। राज्य सरकार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए। वकीलों की हड़ताल के कारण कामकाज बाधित रहा। राज्य भर में वकीलों ने विभिन्न स्थानों पर रैलियां निकाली और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। पटना से राज्य बार काउंसिल के एक दल ने अधिवक्ता सूरज नारायण प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में आज समस्तीपुर का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। यह समिति पटना लौटकर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। 13 मई को बार काउंसिल की अगली बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी।
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