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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह इस बात पर विचार करेगा कि मवेशियों और पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं।
न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। याचिका में पशुओं की स्थिति पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया है, जो कथित रूप से अपने भोजन के साथ प्लास्टिक भी निगल रहे हैं।
याचिका करुणा सोसाइटी फॉर एनिमल एंड नेचर ने दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र एवं राज्य सरकारों और प्लास्टिक निर्माताओं को नोटिस जारी किए। न्यायालय ने सुझाव दिया कि या तो प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए या निर्माताओं को इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को चुनकर उसका पुनर्चक्रण करना चाहिए।
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