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पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि फिलहाल चल रही गृह सचिव स्तर की वार्ता में नए उदार वीजा प्रणाली के बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का कहना है कि वीजा संधि राजनीतिक स्तर पर होनी चाहिए।
पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने भारत के गृह सचिव आर के सिंह के नेतृत्व में इस्लामाबाद पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने के बाद यह प्रतिक्रिया दी। सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के गृह सचिव ख्वाजा सिद्दीकी अकबर से मुलाकात करेगा। आशा की जा रही थी कि दोनों देशों के सचिव स्तर की दो दिवसीय वार्ता में नयी वीजा प्रणाली को लेकर कोई न कोई परिणाम अवश्य निकलेगा।
मलिक ने कहा कि पाकिस्तान ने सैद्धांतिक रूप से भारत के साथ नयी वीजा प्रणाली पर समक्षौता करने का मन बना लिया है लेकिन उस समझौते पर बातचीत के वर्तमान दौर में हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा। इस बारे में कोई जानकारी दिए बगैर कि इस समझौते पर कब हस्ताक्षर किए जाएंगे मलिक ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि समझौते में महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं और इन पर फैसला राजनीतिक स्तर पर ही होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में मलिक ने कहा कि गृह मंत्री पी चिदंबरम का पाकिस्तान दौरे पर स्वागत है और अगर चिदंबरम वीजा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो उन्हें खुशी होगी। दोनों पक्षों ने आतंकवाद संबंधी मामले पर डोजियर का आदान-प्रदान किया है और पाकिस्तान को जमात उद-दावा के प्रमुख और लश्कर ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ भारत से अतिरिक्त सबूत मिले हैं।
मलिक ने कहा कि हालांकि पाकिस्तानी अधिकारी कही-सुनी बातों पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और वे सईद के खिलाफ सबूतों की जांच करेंगे। दोनों पक्षों के बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भारत की कथित दखलअंदाजी के बारे में भी बातचीत होगी। गृह सचिव अकबर को निर्देश दिया गया है कि वह इस बाबत अपने भारतीय समकक्ष सिंह को सबूत मुहैया कराएं। उन्होंने बताया कि गह सचिव आऱ क़े सिंह के साथ बैठक में कई मुददों पर वार्ता हुई जिसमें वर्ष 2008 में हुए मुंबई हमलों की जांच, वीजा प्रणाली और बलुचिस्तान मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आरोप-प्रत्यारोप के खेल को छोड़ कर आतंकवाद जैसे मसलों पर साथ मिलकर काम करना चाहिए।
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