कर्मचारियों को एक सूत्र में बांधना जरूरी,

सार्वजनिक क्षेत्र की दो विमानन कंपनियों के विलय के पांच साल बाद सरकार ने शुक्रवार को कहा कि एयर इंडिया कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा पदोन्नति के समान ढांचे से जुड़े मुद्दों पर कारवाई 45 दिन में शुरू हो जाएगी।

सरकार का कहना है कि कंपनी को चलाने के लिये यह आवश्यक है। सरकार ने एयर इंडिया और तत्‍कालीन इंडियन एयरलाइंस का विलय पांच साल पहले किया था। नागर विमानन मंत्री अजित सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर एयर इंडिया के विलय को सफल बनाना है तो कर्मचारियों को एक सूत्र में बांधना जरूरी है। सरकार 30,000 करोड़ रुपये दे रही है़, एक बात साफ है़ कि सरकार एयर इंडिया को और धन नहीं देगी।

अजित सिंह ने हड़ताली पायलटों से कहा कि पदोन्नति करियर प्रोगेसन संबंधी उनकी मांग पर तभी विचार होगा, जब वे काम पर लौट आएंगे। सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी हड़ताल को एकतरफा समाप्त करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय भी यही बात कह चुका है। हड़ताल अवैध है। जब वे काम पर लौट आएंगे तो हम उनकी मांगों पर विचार करेंगे।