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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। नीतीश ने कहा कि योजना आयोग ने बिहार के संबंध में अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त की गयी है। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद 15 जून को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मनमोहन से मांग की गयी है कि बिहार को लेकर विशेषज्ञ समिति का गठन हो।
इस मामले में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश से भी कहा गया है कि वह प्रधानमंत्री तक बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग पहुंचाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार का हक है और उसके लिए लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।
विशेष राज्य का दर्जा के लिए जो मानदंड है उनमें पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर बिहार सब पर खरा उतरता है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति व्यक्ति आय, निवेश और विकास कम है। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बडे़ बडे़ अर्थशास्त्री भी बिहार के समर्थन में है।
उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के लिए अर्हता रखने वाले अन्य राज्यों को भी यह दर्जा मिलना चाहिए।
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