सरकार की मंशा पर पानी फेरने में लगे है प्राथमिक शिक्षा से जुड़े शिक्षक। बिहार सरकार व शिक्षा विभाग शैणिक्षक माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में पूरी तरह प्रयासरत है,साथ ही साथ शिक्षा के स्तर को बढाने के लिए विभिन्न योजनाओं को संचालित कर बच्चों का रूख विद्यालयो की ओर करने के लिए नित्य नये प्रयास किये जा रहे है तो दूसरी ओर सरकारी विद्यालयों में व्याप्त कुव्यवस्था तथा शिक्षको की मनमानी व कर्तव्य के प्र्र्र्रति लापरवाही बरतने को लेकर सर्वशिक्षा अभियान पर ग्रहण लगता दिख रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा मंगलवार को प्रखण्ड के कुण्डिलपुर पंचायत स्थित विद्यालय में दिखा, जहाँ विद्यालय के सभी कमरों में ताला बन्द पड़ा था तथा बाहर बरामदे में कुछ बच्चे बैठ कर पढने में मशगूल दिखे तो अधिकांश बच्चे खेलते दिखे। सबसे मजे की बात यह कि विद्यालय में कोई शिक्षक या शिक्षिका उपस्थित नहीं दिखे। अगर जानकारो की माने तो करीब करीब अधिकांश सरकारी विद्यालयो में भारी पैमाने पर कुव्यवस्था व्याप्त है। मध्यान्ह भोजन योजना, पोशाक योजना, छात्रवृति योजना एवं मुख्यमंत्री बालक-बालिका साईकिल योजना सहित अन्य योजनाओं में सरकारी राशि का दुरूपयोग व लुट खसोट का खेल बदस्तूर जारी है। महज अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रखण्ड क्षेत्र स्थित सरकारी विद्यालयो में स्कूली बच्चो को शिक्षित करने तथा विद्यालयो का नियमित संचालन करने की दिशा में शिक्षक अपने कर्तव्यों के प्रति कितने मुस्तैद है और सरकारी विद्यालयों का संचालन किन मापदण्डों के आधार पर होता है यह जगजाहिर है। ऐसे मामलो के सामने आने पर संबंधीत अधिकारियो द्वारा कोई कारगर कार्रवाई नहीं की जाती है।
अपने स्पष्ट कार्यो के लिए जाने पहचाने जाने वाले सीओ अवध किशोर ठाकुर ने आयोजित जनता के दरबार में कई फैसले लिए । अंचल कार्यालय में मंगलवार को अंचलाधिकारी अवध किशोर ठाकुर के द्वारा जनता दरबार के दौरान अंचल कार्यालय में फरियादियों की लंबी कतार लगी रही। जनता दरबार के दौरान सर्वाधिक मामलें भूमि विवाद संबंधित मामले छाये रहे। इस दौरान भूमि पैमाईसी, अतिक्रमण, दाखिल खारिज, जमाबंदी कायम करने सहित करीब दर्जनों आवेदन मिले। भूमि पैमाईस के 3 मामलों सहित 5 मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। इसकी जानकारी देते हुये सीओ श्री ठाकुर ने बताया कि नगर परिषद अंतर्गत वार्ड सं0 20 में दो पट्टीदारों के बीच भूमि विवाद व घर तोड देने के मामले की जांच स्पॉट पर जाकर की गयी तथा दोनों पक्षो को नोटिस जारी किया गया है। साथ प्रखण्ड अंतर्गत मल्दहिया पोखरीया पंचायत अंतर्गत पोखरीया गांव में कृष्ण मोहन मिश्र व झगडु महतो के बीच भूमि विवाद के मामले में भूमि पैमाईस का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा अतिक्रमण हटाने व चहारदिवारी कार्य कराने को लेकर दंडाधिकारी की नियुक्ति के लिये अपर समाहर्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी व शिकारपुर थाना को लिखा गया है साथ हीं सीओ श्री ठाकुर ने कहा कि भूमि विवाद संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन कार्य शीघ्र हीं पूरा करने की दिशा में राजस्व कर्मीयों को सख्त हिदायत दी गयी है ताकि विवादित मामले का निपटारा समय से किया जा सके।
बिना कारण बताये गायब रहने वाले राजस्वकर्मी पर गिरेगी गाज,इस संबंध में अंचल अधिकारी ने वरीय अधिकारियो को विधि सम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की है। नरकटियागंज अंचल में कार्यरत राजस्व कर्मी सहदेव महतो द्वारा बिना सूचना के करीब 15 दिनों से गायब रहने के मामले को गंभीरता से लेते हुये अंचल अधिकारी अवध किशोर ठाकुर ने उक्त राजस्व कर्मी पर विभागीय कार्रवाई की अनुसंशा अपर समाहर्ता से की है। इ बावत सीओ श्री ठाकुर ने बताया कि राजस्व कर्मी सहदेव महतो 18 जून से बिना सूचित किये तथा बगैर लिखित आवेदन दिये गायब है। जिससे अंचल कार्यो के निष्पादन में कठिनाईयों का सामना आम लोगों को करना पड रहा है। उन्होने अपर समाहर्ता को पत्र लिखते हुये कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने को लेकर श्री महतो पर विभागीय कार्रवाई करने की अनुसंशा की है।
स्थानीय प्रखण्ड के कर्मियो द्वारा इन्दिरा आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पंचायत राज शेरहवा की मुखिया मंजु देवी ने गडबड़ी से जुड़े मामलों की जांच के लिए मुख्यमंत्री समेत अन्य उच्चस्तरीय लोगो को पत्र लिखा है,मुखिया के पत्र से स्पष्ट है कि सूबे के विकास योजनाओ में भ्रष्टाचार सिर चढकर बोल रहा है और सूबे के मुखिया सिर्फ भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात करते है। बताते है कि प्रखण्ड अंतर्गत शेरहवा पंचायत की मुखिया मंजु देवी ने पंचायत सचिव चन्द्रमणी शुक्ला पर इंदिरा आवास योजना की सूची बनाने मे अनियमितता बरतने तथा सूचेी में शामिल लाभार्थीयों से अवैध उगाही का आरोप लगाते हुये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को आवेदन फैक्स कर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा सरकारी योजनाओं में लूट खसोट के खेल में संलिप्त होने का आरोप प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बी बी निराला पर भी लगाते हुये मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में खुलासा किया गया है कि शेरहवा पंचायत में 99 ई0आ0यो0 के लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन पंचायत सचिव श्री शुक्ला के द्वारा 54 लाभार्थियों का एडभाईस तैयार किया गया है जिसमें अधिकांश लाभार्थियों के पूर्व से हीं पक्का का मकान है। साथ हीं प्रति लाभार्थियों से ई0आ0यो0 में जमकर अवैध राशि की वसूली बीडीओ बी बी निराला की मिलीभगत से की गयी है। साथ हीं पंचायत में कूपन वितरण का कार्य भी आधा अधूरा किया गया है, जिसके कारण सैकडो बीपीएल व अन्तोदय लाभार्थि राशन व किरासन से वंचित है। दिये गये आवेदन पर वार्ड सदस्य इंदिरा देवी, बच्चा चौधरी, चैनी देवी, म0 मियां, जोनिया देवी, सिकन्दर मांझी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर मामले की जांच की मांग की है। वहीं पंचायत समिति सदस्य तारकेश्वर प्रसाद ने बताया कि पंचायत सचिव से जब राशि वसूली की बात पूछी गयी तो उन्होने जवाब दिया कि उपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों को चढावा देना पडेगा तभी इन्दिरा आवास योजना के एडभाईस में नाम जुटेगा।
जनता दल यु पश्चिम चम्पारण के जिला उपाध्यक्ष राजन मिश्र ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी एचपीसीएल द्वारा सरकारी मानदण्डो के अनुरूप लाभ की 20 प्रतिशत राशि को क्षेत्रीय विकास पर खर्च करना है । इसके निमित्त कम्पनी ने वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में एम्बुलेन्स, सौर उर्जा और चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रही है । इसके लिए कम्पनी के खर्च पर समारोह आयोजित किये जा रहे है। अलबत्ता इन समारोहो में कम्पनी के एक विंग एचबीएल द्वारा समाज के उत्थान व विकास का कार्य किया जा रहा है जो काफी सराहनीय है, लेकिन इस क्रम में, कम्पनी द्वारा किये जा रहे जनहित के कार्याें का राजनीतिक लाभ उठाने में उक्त अधिकारी पीछे हटते नही दिखते। राजन मिश्र ने कम्पनी के उच्चाधिकारी से यह जानना चाहा है कि विकास के कार्य तो जिला के तमाम पिछडे क्षेत्रों में किये जा सकते है तो शेेेष जिला को छोड़ सिर्फ वाल्मीकिनगर क्षेत्र में ही ऐसा कार्य क्यों किया जा रहा हैै। उन्होने भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से मिलकर मामले की जाँच निष्पक्ष करायी जाये, क्योकि सरकार जनहित की राशि का उपयोग निजी राजनीतिक स्वार्थपूर्ति के लिए नही देती है। प्रेस विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने वालो में जद यु के राज्य परिषद सदस्य भिखारी मांझी, छात्र जदयु के प्रदेश उपाध्यक्ष मनौवर आलम, अकलियत प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष असलम खाँ हक्की, दलित जदयु के जिलाध्यक्ष अलखदेव पासवान और गौनाहा प्रखण्ड अध्यक्ष सुरज सहनी मुख्य है।
(अवधेश कुमार शर्मा)
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