केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित उच्च शिक्षा एवं शोध विधेयक-2011 के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के आह्वान पर बुधवार को बिहार के करीब एक लाख वकीलों ने भी न्यायालयी कार्यों का बहिष्कार किया। वकीलों की इस हड़ताल का न्यायिक कार्य पर व्यापक असर पड़ा है।
पटना में वकीलों ने डाक बंगला चौराहे पर इस विधेयक की प्रतियां जलाई और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल का पुतला दहन किया। इसके बाद वकीलों ने मानव श्रृंखला बनाकर सड़क जाम किया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधि एवं विधायी प्रकोष्ठ के वकीलों ने पटना उच्च न्यायालय के बाहर प्रदर्शन किया।
पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र चंद्र वर्मा ने बताया कि राज्य के सभी जिला और अनुमंडल मुख्यालयों में वकीलों ने विधेयक के विरोध में उसकी प्रतियां जलाईं और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से बार काउंसिल के अधिकारों में कटौती की जा रही है, जबकि वकीलों के लिए बार काउंसिल संसद के समान है। उन्होंने कहा कि बुधवार के अलावा गुरुवार को भी राज्य के वकील न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। अगर इसके बाद भी सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो भविष्य में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
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