बिहर एफ़डीआई को अनुमति नहीं देगा.

बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति नहीं देगा. मोदी ने पटना में कहा कि बिहार सरकार छोटे और मझोले व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए बिहार खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को अनुमति नहीं देगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन की सरकार साफ तौर पर इसके खिलाफ है. 

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोदी ने कहा कि उनकी पार्टी ने कुछ दिनों पहले पटना में एफडीआई के खिलाफ एक प्रदर्शन आयोजित किया था. मोदी ने राज्य सरकार के खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का पुरजोर विरोध का संकेत देते हुए कहा, 'भाजपा और जदयू ने पहले भी खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का पुरजोर विरोध किया है. 

राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के लिखे गए पत्र पर भी बिहार सरकार का उसी विचार के आधार पर फैसला आने की उम्मीद है. इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शीघ्र फैसला करेंगे. राज्य के वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे मोदी ने कहा, 'भाजपा ने बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का विरोध किया है. अभी इस क्षेत्र में एफडीआई को मंजूरी देने की परिस्थिति भारत में नहीं है. एफडीआई से खुदरा क्षेत्र में लगे करीब चार करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है.'

मोदी ने केंद्र सरकार से कहा कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को लेकर राजनीतिक आम सहमति बननी चाहिए. इसे राज्यों पर थोपा नहीं जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कृषि के बाद भारत में विनिर्माण और खुदरा क्षेत्र में ही सबसे अधिक लोग रोजगार पाते हैं. खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को अनुमति देने से हमारे स्थानीय हितों पर कुठाराघात होगा. संप्रग की घटक तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है.  इस क्षेत्र में जबरदस्ती घुसने का औचित्य नहीं है.