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केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लगाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले से ही उचित प्रावधान मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आपत्तिजनक सामग्रियों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए विभिन्न पक्षों के साथ विचार विमर्श कर रहा है।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की यहां हुई एक बैठक में खुर्शीद ने कहा कि उनके सहयोगी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल देश में इंटरनेट सेंसरशिप का समर्थन नहीं करते और सभी पक्षों ने सभी मुद्दों पर विचार विमर्श की इच्छा जतायी है। इनमें कितनी वायरल सामग्रियां हटायी जा सकती हैं, का मुद्दा भी शामिल है।
खुर्शीद ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि सिब्बल ने इसका समर्थन नहीं किया है, इस मुद्दे पर विचार विमर्श जारी है, लेकिन लोगों ने अचानक ही कहना शुरू कर दिया कि वह इंटरनेट पर सेंसरशिप लगाना चाहते हैं। खुर्शीद ने कहा कि इंटरनेट को लेकर कोई समस्या नहीं है। इससे जुड़े पक्ष हमारे साथ काम को लेकर इच्छुक हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी वायरल सामग्री को कैसे हटाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह एक कठिन समस्या है। सोशल मीडिया के संबंध में खुर्शीद ने कहा कि सोशल मीडिया को लेकर पहले से ही उचित कानूनी प्रावधान मौजूद हैं।
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