जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने डीजल अनुदान के वितरण में कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। गुरुवार को डीजल अनुदान वितरण की समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी विषय वस्तु विशेषज्ञों और किसान सलाहकारों को किसानों से आवेदन पत्र लेने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र का सत्यापन करने में देरी न करें।
जिले को डीजल अनुदान के मद में छह करोड़ की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि धान बिचड़ा की दो सिंचाई के लिए, धान की रोपनी तथा धान की खड़ी फसल में तीन सिंचाई के लिए तथा मक्का लगाने एवं मक्का की खड़ी फसल में तीन सिंचाई के लिए 200 रुपए प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से डीजल अनुदान दिया जा रहा है।
डीएम ने बताया कि जिले में अभी तक 30,793 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 19,334 आवेदन पत्र संबंधित विषय वस्तु विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित किया जा चुका है। अभी तक पटना जिला के विभिन्न प्रखण्डों में 19 लाख से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है। दूसरी ओर अभी भी संपतचक, फतुहा, दनियावां, खुसरूपुर, नौबतपुर, पंडारक, दुल्हिनबाजार, बहिटा और मनेर में एक भी किसान को डीजल अनुदान की राशि नहीं दी गई है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि अनुदान वितरण में उदासीनता बरतने वाले और लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ प्रपत्र ‘क’ गठित किया जाएगा।
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