बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार हमारे समाज को खोखला कर रहा है और इसपर काबू पाना जरूरी है. देश के 66वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराने के बाद प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि भ्रष्टाचार हमारे समाज को खोखला कर रहा है, इसपर काबू पाना जरूरी है.
नीतीश कुमार ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बातें हो रही हैं पर विनम्रतापूर्वक हमलोग अपने राज्य में इस समस्या को समाप्त करने के लिए एक-एक कदम बढा रहे हैं. हमें पक्का विश्वास है कि सबके सहयोग सहयोग से हम इस बीमारी को दूर भगाने में कामयाब होंगे.
नीतीश ने कहा कि सशक्त लोकायुक्त के गठन की दिशा में बिहार में तीन सदस्यीय लोकायुक्त के गठन के लिए कानून बनाया जा चुका है. उन्होंने कहा कि नये कानून के मुताबिक प्रदेश में लोकायुक्त संस्था काम करना शुरू कर चुकी है और उसमें अन्य सदस्यों की नियुक्ति होनी है.
नीतीश ने कहा कि हमने कहा था लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री से लेकर सभी जनप्रतिनिधि और मुख्यसचिव से लेकर एक-एक सरकारी कमर्चारी तथा पुलिस महानिदेशक से लेकर सभी पुलिसकर्मी उसके दायरे में आएंगे और अब सभी उसके दायरे में हैं. उन्होंने कहा कि यही नहीं लोकायुक्त के चयन प्रक्रि या में मुख्यमंत्री या सरकार की कोई भूमिका नहीं, हमने उसे पूरा पारदर्शी बनाया है.
नीतीश ने कहा कि भ्रष्टाचार के अपराध के विरूद्ध हमने जीरो टोलरेंस की नीति अपनायी है, विशेष न्यायालय अधिनियम बनाने के बाद भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्ति जब्त किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ हो गयी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार करके कोई निकल नहीं सकता, पांच लोकसेवकों की संपत्ति जब्त हो चुकी है और हमने कहा था कि भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जाएगा तथा उनके बंगलों में बच्चों के पढने का स्कूल खोला जाएगा, आज उनके बंगलों में स्कूल खोले जाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है. उन्होंने कहा कि नीचे के स्तर पर लोगों को प्रमाण पत्र हासिल करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पडता था, उन्हें जेब ढीली करनी पडती थी, इसलिए हमने बिहार लोक सेवा कानून बनाया और अब एक साल के भीतर दो करोड लोग इसका लाभ उठा चुके हैं.
नीतीश ने कहा कि अब लोगों को समय पर जाति, आय, आवासीय सहित अन्य प्रमाण पत्र मिल रहे हैं और पिछली बार कहा था इसके लिए जो समय निर्धारित किया है एक साल के अनुभव के बाद इसकी समीक्षा करेंगे और आज यह बताते खुशी हो रही है कि जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अब 21 दिनों के बजाए 14 दिन समय निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि यही नहीं हमने आनलाईन सुविधाएं भी प्रारंभ की है और हमने यह तय किया है कि बिहारवासी इस प्रकार के प्रमाण पत्र अब दिल्ली स्थित बिहार भवन से और मुंबई में निर्धारित किए जाने वाले कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं.
नीतीश ने कहा कि 2005 के नवंबर महीने में बिहार की जनता ने हमें प्रदेश की बागडोर सौंपी थी कानून का राज स्थापित करना सबसे बडी चुनौती थी और आप सबके सहयोग से कानून का राज स्थापित करने में बहुत हद तक सफलता मिली है और अब यहां अमन-चैन का माहौल है. उन्होंने कहा कि आजतक 74 हजार अपराधियों को सजा मिल चुकी है और वैसे लोग जो कि जमानत पर छूटकर आने पर अपराध करते हैं उन्हें चिन्हित कर उनके जमानत को रद्द करने के लिए सक्षम न्यायालयों में आवेदन पत्र भी दायर किए जा रहे हैं. नीतीश ने कहा कि समाज में शांति-अमन रहे, कानून राज कायम रहे इसपर पूरी नजर है और आर्थिक अपराध करने वालों पर नकेल कसनी होगी.
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