सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के परिचालन एवं रखरखाव का काम निजी कंपनियों से कराने की एक नीति की शुक्रवार को घोषणा की। इससे यातायात के आसान आवागमन में सहूलियत मिलेगी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि परिचालन, रखरखाव व स्थानांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के परिचालन व रखरखाव का काम कराने के प्रस्ताव को आधारभूत ढांचा से संबद्ध मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी प्रदान की है।
समिति ने 963 किलोमीटर के पूर्व़ पश्चिम गलियारे पर छह ओएमटी परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है जिसके लिए समझौते पहले किए जा चुके हैं। इसे स्थायी वित्त समिति और संबद्ध मंत्रालय द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।
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