छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (20 सितम्बर)

राजस्व अधिकारी रखें हर गतिविधि पर नजर: कलेक्टर

राजस्व अधिकारियों की बैठक सम्पन्न

छतरपुर, राजस्व अधिकारियों द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में संचालित स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास-आश्रम, राशन दुकानों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि का प्रतिमाह आकस्मिक रूप से भ्रमण कर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित् करें । प्रत्येक राजस्व अधिकारी द्वारा हर माह 5-5 शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावास-आश्रमों, राशन दुकान आदि का निरीक्षण कर प्रतिमाह कलेक्टर कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। क्षेत्र की हर गतिविधि पर नजर रखकर उसमें सुधार लाने का कार्य राजस्व अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित् किया जाये। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। 

कलेक्टर श्री बहुगुणा ने बैठक में कृषि उपज मंडियों के सचिवों को मंडियों की आय बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजनगर एवं बक्सवाहा कृषि उपज मंडियों द्वारा अच्छी वसूली की गयी है। वसूली की इस गति को निरंतर बनाये रखा जाये। उन्होंने कहा कि आगामी नवंबर-दिसंबर माह में मंडी चुनाव सम्पन्न होंगे, जिसके लिये आवश्यक तैयारी सुनिश्चित् कर ली जाये। कलेक्टर श्री बहुगुणा ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक राजस्व अधिकारी जिम्मेदारी पूर्वक इंटरनेट पर आवेदनों को देखकर उनका समय सीमा में निराकरण करना सुचिश्चित् करें। उन्होंने अवगत कराया कि आगामी 25 सितंबर से 02 अक्टूबर तक लोक सेवा गारंटी सप्ताह मनाया जायेगा। इसके तहत 25 सितम्बर को छतरपुर में लोक सेवा गारंटी केंद्र का उद्घाटन होगा। इसी तरह प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर लोक सेवा गारंटी केंद्र खोले जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर समाधान एक दिवस के केंद्र लोक सेवा गारंटी केंद्र में शामिल हो जायेंगे। 

उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कृषि विभाग से संबंधित चर्चा करते हुये कहा कि राजस्व गिरदावली में सिंचाई के सा्रेतों को भी दर्ज कर उनका उल्लेख किया जाये। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को वन भूमि से 05 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों के 23 सितम्बर तक सामुदायिक वनाधिकार दावे प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारी से कहा कि स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र बनवाये जाने के लिये संकुल प्राचार्यों के माध्यम से पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन शीघ्र ही संबंधित एसडीएम कार्यालय में भेजे जाना सुनिश्चित् किया जाये। उन्होंने खनिज अधिकारी को अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कार्यवाही करने एवं वसूली बढ़ाने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों की समीक्षा करते हुये फीडर सेपरेशन के कार्य में तेजी लाने के लिये कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिये। 

कलेक्टर श्री बहुगुणा ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को विकासखण्ड स्तर पर दीनदयाल अंत्योदय समिति की बैठक अवश्य आयोजित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने अगले वर्ष के लिये समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तैयारी हेतु अतिरिक्त खरीदी केंद्र प्रस्तावित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनसुनवायी कार्यक्रम के तहत अनुविभाग एवं तहसील स्तर पर प्रभावी जनसुनवायी हो, जिससे लोग जिला स्तर पर आने के लिये अनावश्यक रूप से मजबूर न हों। उन्होंने कहा कि विकलांगों के लिये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में राजस्व अधिकारी विकासखण्ड स्तर पर मेगा शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित कराने की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से विकलांगों को शासन द्वारा पेंशन का लाभ दिया जाना है। जिसके लिये आवेदन भरवाये जाना सुनिश्चित् किया जाये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 27 सितम्बर तक आवेदन प्राप्त कर लिये जायें। जिन हिग्राहियों ने 17 सितम्बर तक अपने आवेदन जमा किये हैं, उन्हें वैष्णोदेवी तीर्थस्थल पर जाने का मौका मिल सकेगा। शेष हितग्राहियों को शिर्डी, पुरी एवं तिरूपति जाने का अवसर मिल सकेगा। 

कलेक्टर श्री बहुगुणा ने कहा कि जिले में सभी स्थानों पर राजस्व विभाग द्वारा सीमा चिन्ह के रूप में चांदा-पत्थर लगाये जाने का कार्य सुनिश्चित् किया जाये। उन्होंने अवगत कराया कि अभी तक सिर्फ 2 हजार 263 चांदा-पत्थर स्थापित किये गये हैं, जबकि 10 हजार 887 चांदा-पत्थर लगाये जाना शेष हैं। उन्होंने प्रत्येक राजस्व अधिकारी को ग्रामों में रात्रि विश्राम करने एवं टूर डायरी हर माह भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी राजस्व वसूलियों में प्रगति लाने एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्यों का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये।  

जिला योजना समिति की बैठक स्थगित 

छतरपुर, जिले के प्रभारी मंत्री श्री हरिशंकर खटीक की अध्यक्षता में 21 सितम्बर को जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। यह बैठक रायसेन जिले के सांची में 21 सितम्बर को आयोजित होने वाले सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के भूमिपूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के कारण स्थगित कर दी गयी है। कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अतिविशिष्ट कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति एवं भूटान के प्रधानमंत्री ;नरेशद्ध शामिल होंगे। इस कारण राज्य मंत्री श्री हरिशंकर खटीक सहित  प्रदेश के मंत्रिमंडल का अमला भी वहां मौजूद रहेगा। बैठक की आगामी तिथि बाद में घोषित की जायेगी।   

हर तीन माह में आयोजित हों विभागीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठकें: कलेक्टर

विगत त्रैमास में बैठक न करने वाले विभागों के अधिकारियों को मिलेंगे नोटिस

छतरपुर, कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण तथा उन्हें क्रमोन्नति, पदोन्नति, समयमान वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन का भुगतान सहित अन्य सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सके, इस उद्देश्य से विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा हर तीन माह में संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित की जायें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुये दिये। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के अधिकारियों द्वारा विगत त्रैमास में संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित नहीं की गयी है, उन्हें स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस जारी किये जायें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भावना वालिम्बे, अपर कलेक्टर श्री जे के श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर श्री आर के बोहत, जिला कोषालय अधिकारी श्रीमती संतोष सोनकिया सहित अन्य अधिकारी तथा विभिन्न कर्मचारी संघों के अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित थे। 

कलेक्टर श्री बहुगुणा ने कहा कि विभाग अपनी संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक में मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघों के अध्यक्षों की उपस्थिति में कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करें। उन्होंने कहा कि कर्मचाारियों को प्रमाणित वेतन पर्ची हर माह आहरण-संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाये। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक में कार्यालय प्रमुख स्वयं उपस्थित हों, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का हल प्रभावी रूप से हो सके। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्यायें सहानुभूति पूर्वक हल करने की समझाईश दी। उन्होंने समझाईश देते हुये कहा कि विभागीय जांच के प्रकरणों का निराकरण अधिकतम 06 माह में सुनिश्चित् किया जाये। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी नियमानुसार एवं समय सीमा में कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करें।