कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर संसद में गतिरोध दूर करने के तौर तरीकों और उपायों पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के घटक दलों और सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करेंगी। कांग्रेस सूत्रों ने शुक्रवार को यहां इस आशय का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों और संप्रग को बाहर से समर्थन दे रहे दलों के साथ विचार विमर्श कर सकती हैं।
शुक्रवार शाम कांग्रेस के कोर ग्रुप की बैठक के बाद यह संकेत मिला। इस बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने कोयला ब्लाक आवंटन रद्द करने की मांग पर विपक्ष के अड़ जाने पर कांग्रेस पार्टी की रणनीति पर पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। सरकार पहले ही कोयला ब्लॉकों के आवंटन रद्द करने और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग अस्वीकार कर चुकी है। भाजपा ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन पर कैग के निष्कर्षों के बाद इन आवंटन को रद्द करने और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
कांग्रेस कोर समिति की इस बैठक में कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल को भी बुलाया गया था। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद एवं दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल भी बैठक में मौजूद थे। लोकसभा के नेता गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे भी चर्चा के दौरान उपस्थित थे। कोर समिति की इस बैठक से पहले सोनिया गांधी ने संसद में गतिरोध खत्म करने के तौर तरीके पर चर्चा करने के लिए अहमद पटेल, पवन कुमार बंसल और शिंदे समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की थी। संसद की कार्यवाही आठ दिनों से बाधित है।
अगला सप्ताह संसद के मानसून सत्र का अंतिम सप्ताह है। यह सत्र आठ सितंबर तक है। संप्रग सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कोयला ब्लॉक आवंटन की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने गुरुवार को बस इतना कहा था कि इस मुद्दे पर कोई भी जवाब कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से आएगा। मुलायम सिंह यादव ने न्यायिक जांच और कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द करने की मांग करते हुए शुक्रवार को वामदलों एवं तेदेपा से हाथ मिला लिया और इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की धमकी दी। उन्होंने मांग की कि संसद को चलने दिया जाए और कांग्रेस एवं भाजपा उसे बाधित करने की मैच फिक्सिंग बंद करे। सरकार एवं कांग्रेस, कोयला ब्लॉक आवंटन मुद्दे पर कैग की रिपोर्ट की आलोचक रही है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि उसके निष्कर्ष विवादास्पद हैं।
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