एलपीजी कोटा बढ़ाकर नौ सिलेंडर किया

संप्रग सरकार पर एफडीआई को मंजूरी और डीजल के दामों पर बढ़ोतरी से विपक्षी तो हमला कर ही रहे थे अब अपनों ने भी हमला कर दिया.इस पर कांग्रेस कोर कमेटी प्रधानमंत्री के आवास पर मंथन समाप्त हो गई है. प्रधानमंत्री आवास पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में ममता बनर्जी के सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा किए जाने के बाद के राजनीतिक परिदृश्य पर गहन चर्चा की गयी. 

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा कोर ग्रुप की इस बैठक में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, रक्षा मंत्री ए के एंटनी और सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने भी हिस्सा लिया. इससे पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया की भी प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई. उल्लेखनीय है कि तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अपने मंत्रियों को हटाने तथा इससे समर्थन वापस लेने का फैसला किया था. इस बैठक में डीजल के दाम घटाए जाने की बात पर बैठक में चर्चा की गई.

बैठक में फैसला हुआ है कि सरकार को बिना बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के चलाया जा सकता है.उसके लिए आंकड़ों पर भी चर्चा हुई. सूत्रों के अनुसार सरकार दबाव में एलपीजी कोटा बढ़ाकर नौ सिलेंडर किया जा सकता है ज्यादा दबाव बनने पर कुछ  समय के  लिए  किराना में एफडीआई को भी टाला जा सकता है. कांग्रेस ने ममता को मनाने के लिए नई रणनीति तैयार की है.अगले दो दिनों में ममता को मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी.बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ममता की मांग को लेकर खुद प्रधानमंत्री से बात करेंगी. इसके अलावा आनंद शर्मा और कमलनाथ को ममता के साथ बातचीत करने को कहा गया है.

कांग्रेसी नेता डीएमके को 20 तारीख के बंद में शामिल न होने के लिए मनाएंगे. वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को मनाने के लिए कहा गया है. उल्लेखनीय है कि तृणमूल के समर्थन वापस लेने के पहले यूपीए सरकार के पास 273 का जादुई आंकड़ा था. इसमें कांग्रेस की 206, टीएमसी की 19, डीएमके के 18, एनसीपी के 9 सांसद और अन्य दलों के 19 सांसद शामिल थे.

टीएमसी के समर्थन वापस लेने के फैसले के बाद कुछ इस तरह की तस्वीर उभरी है-- लोक सभा में यूपीए के 254 सांसद हैं. तृणमूल के समर्थन वापसी के बाद एक तरह से अल्पमत में आ गई है. लेकिन यूपीए को बाहर से बीएसपी के 21, समाजवादी पार्टी के 22 और आरजेडी के चार सांसद समर्थन कर रहे हैं. इस तरह से कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार सुरक्षित है और उसके गिरने की गुंजाइश कम ही है.