संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने सोमवार को कहा कि देश के मोबाइल उपभोक्ताओं को अगले साल से देश में कहीं भी आने जाने पर रोमिंग शुल्क नहीं देना होगा। मंत्री ने पूर्वावलोकन कार्यक्रम 'इंडिया इंटरनेट गवर्नेस कानफरेंस' में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में प्रस्तावित मुफ्त रोमिंग सुविधा को लागू करने पर कहा, "यह (रोमिंग) अगले वर्ष से शुरू होगा।"
अभी मोबाइल उपभोक्ताओं को अपने गृह नेटवर्क से बाहर जाने पर कॉल करने या कॉल स्वीकार करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होता है। नई नीति को मई में मंजूरी मिली थी। इससे मुफ्त रोमिंग और देशव्यापी मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सुविधा का रास्ता साफ हो गया।
नई नीति पिछले 12 साल से लागू नीति की जगह लेगी। नई नीति में लाइसेंस और स्पेक्ट्रम को एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा। नई नीति के तहत कम्पनियां अपनी तरंग के तहत किसी भी प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवा दे सकेंगी।
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