विपक्षी सदस्यों द्वारा सरकार पर जल्दीबाजी करने के आरोपों के बीच भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास विधेयक 2011 मंगलवार को संसद के बजट सत्र के लिए स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता राजनाथ सिंह ने कहा, "या तो वर्तमान सत्र का विस्तार कीजिए या फिर इसे अगले सत्र में लाइए। सरकार बिना बहस के विधेयक को लाने की जल्दी में है।"
संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, "यह महत्वपूर्ण विधेयक है। हम इसे बजट सत्र में पहले पेश करेंगे।" मंत्रिमंडल ने इस विधेयक पर पिछले हफ्ते ही स्वीकृति दी थी। विधेयक मंगलवार को विचार एवं पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया था।
समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने भी लोकसभा अध्यक्ष से विधेयक को अगले वर्ष बजट सत्र तक के लिए स्थगित करने की मांग की। उन्होंने कहा, "हमें अध्ययन के लिए समय चाहिए।"
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के बासुदेव आचार्य ने कहा कि उनकी भी पार्टी को विधेयक को पढ़ने के लिए समय चाहिए। उन्होंने कहा, "इसमें 155 संशोधन हैं। हमें इसके अध्ययन के लिए समय चाहिए।" तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने भी विधेयक को अगले सत्र में पेश करने की मांग की।
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