भारत ने आस्ट्रिया के साथ एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका मकसद लोगों के आवागमन और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। प्रवासी भारतीय मामलों के केंद्रीय मंत्री व्यालार रवि और आस्ट्रिया के श्रम, सामाजिक सुरक्षा और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्री रुडोल्फ हंडस्टॉर्फर ने सोमवार को विएना में समझौते पर हस्ताक्षर किए।
भारत सरकार के अधिकारियों ने यहां मंगलवार को कहा कि समझौता भारतीय कामगारों को आस्ट्रिया में रोजगार पाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और वहां पहले से काम कर रहे लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। अभी आस्ट्रिया में भारत के लगभग 17 हजार लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकतर पेशेवर हैं या स्वरोजगार कर रहे हैं।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, "इस द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी।" समझौते की शर्तों के मुताबिक पांच साल तक की अवधि वाले छोटी अवधि के करार पर काम करने वाले उन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए आस्ट्रिया में भुगतान नहीं करना होगा, जो भारत में इसके लिए भुगतान कर रहे हों।
भारत ने इस तरह का समझौता बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, जापान और नार्वे सहित कई देशों के साथ भी किया है।
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