सरकार ने पेश किया वर्ष 2013-14 का आम बजट

वर्ष 2012-13 के सापेक्ष 15.49 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रूपये 25330 का बजट पेश

देहरादून, 20 मार्च। वित्तीय वर्ष 2013-14 का आम बजट सरकार ने बुधवार को सदन में पेश किया। ठीक चार बजे बजट सदन के पटल पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री डा. इंदिरा हृदयेश पाठक द्वारा रखा गया। वर्ष 2013-14 के लिए कुल बजट 25330 करोड़ रूपये रख गया है। जिसमें 3537 करोड़ का राजकोषीय घाटा प्रस्तुत किया गया है, जबकि 9000 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस बजट इसमें शामिल किया गया है। विपक्ष के भारी शोरगुल के चलते वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मात्र दो मिनट में ही अपना बजट पेश करने की औपचारिकता पूरी की। 

वहीं प्रमुख सचिव वित्त श्रीमती राधा रतूड़ी ने वित्त अभिभाषण के तुरन्त बाद पत्रकार संबोधित करते हुए कहा कि     वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में रूपये 21931.77 करोड़ कुल व्यय के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में 15.49 प्रतिशत वृद्धि सहित रूपये 25329.84 करोड़ का कुल व्यय अनुमानित है। वर्ष 2013-14 आयोजनेत्तर व्यय रू. 16619.46 करोड़ अनुमानित है जो कुल व्यय का 65.61 प्रतिशत है। वर्ष 2012-13 के अनुमान रू. 14882.81 के सापेक्ष आयोजनेत्तर व्यय में 11.67 प्रतिशत की वृद्धि है। उन्होंने कहा कि आईआईटी संबंधी उद्योगों पर सीएसटी की छूट अब दो साल और बढ़ा दी गई है, वहीं पर्यटन में स्पा के सुध-साधनों को टैक्स मुक्त कर दिया गया है। होटल उद्योग के सुख-साधन का टाक्स अर्द्धवार्षिक से वार्षिक कर दिया गया है, दैवीय आपदाओं के लिए वैट 13.50 प्रतिशत से अब मात्र पांच प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं फलों से बनने वाली शराब पर भी वैट कम कर दिया गया है। 

    

इनके साथ ही राज्य की सूचना प्रोद्योगिकी से संबंधित माल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे माल निर्माता इकाईयों को फार्म-सी के विरूद्ध छूटी की सुविधा की अवधि अब 31 मार्च 2015 अथवा जीएसटी लागू होने तक विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। परिवार के सदस्यों पक्ष में दिए जाने वाले दान पत्रों पर स्टांप शुल्क वर्तमान दो प्रतिशत दर के स्थान पर एक प्रतिशत किया गया है। निशक्त व्यक्तियों को सम्पत्ति के अंतरण में स्टांप शुल्क में 25 प्रतिशत छूट वर्तमान रूपये पांच लाख मूल्य की संम्पत्ति के स्थान पर 10 लाख किया गया है। महिलाओं के हित तथा उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से स्त्रियों के पक्ष में किए जाने वाले बिक्री पत्रों तथा अन्य अंतरण विलेखों के संबंध में वर्तमान रूपये 20 लाख की धनराशि के स्थान पर रूपये 30 लाख तक के विलिखों पे स्टांप शुल्क में 25 प्रतिशत छूट दी गई है। जनहित से संबंधी योजनाओं के बारे में जेंडर बजट 3282 करोड़ एवं स्पेशल कंपोनेंट प्लान में 946 करोड़, जनजाति क्षेत्र हेतु 248 करोड़, अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत 75 करोड़, शिक्षा 4875 करोड़, स्वास्थ्य 1209 करोड़, सड़क 1314 करोड़, पेयजल 588 करोड़ एवं कल्याण योजनाओं के लिए सरकार ने 1237 करोड़ रूपये का बजट पेश किया। 

    

सरकार ने शहरी खेल अवस्थापना सुविधा योजना अंतर्गत देहरादून एस्ट्रोटर्फ लगाए जाने तथा काशीपुर में इण्डोर हॉल के निर्माण हेतु रूपये 17 करोड़, देहरादून-हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय क्रीकेट स्टेडियम के प्रस्तावित निर्माण हेतु हल्द्वानी के लिए 13वें वित्त आयोग में 25 करोड़ स्वीकृत किए हैं तथा देहरादून में ऐथलेटिक में मैदान में सिटेंथिक मैदान की व्यवस्था आदि हेतु 13 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित रखा। पेयजल का बजट गत वर्ष के आय-व्ययक से लगभग रूपये 158 करोड़ अर्थात लगभग 37 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, नंदाराज जात यात्रा 2013 के आयोजन हेतु 2012-13 में राज्य आकस्मितता निधि से अवमुक्त की गई राशि की प्रतिपूर्ति प्रस्तावित है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत असहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों के शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये आठ करोड़ की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में एमएसडीपी योजना अंतर्गत रूपये 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है एवं इसके अतिरिक्त अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु रूपये चार करोड़ की निधि प्रस्तावित है। राष्ट्रीय खाद्य प्रस्संकरण मिशन के अंतर्गत 40 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है तथा पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी पंचायती सशक्तिकरण के अंतर्गत रूपये 36 करोड़ का बजट पेश किया गया है। राज्य के सिमित वित्तीय संसाधनों के होते हुए विकास को गति देने के लिए उर्जा, सड़क, पेयजल, पर्यटन, जलागम और शहरी विकास के क्षेत्र में बाह्य सहायतित योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने हेतु वर्ष 2013-14 में रूपये 1000 करोड़ का वित्त पोषण विश्व बैंक, ऐशियन डेवलेप्मेंट बैंक, आईफैड से किया जाना अनुमानित है। वर्ष 2013-14 में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से लगभग 640 करोड़ का राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है, वहीं व्यय पक्ष में लगभग 30 करोड़ का प्राविधान है। आबकारी से लगभग 1149 करोड़ की राजस्व प्राप्ति तथा लगभग 11 करोड़ का व्यय अनुमानित है। वहीं परिवहन में रूपये 320 करोड़ की आय तथा 92 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

(राजेन्द्र जोशी)