अक्तूबर से पहले देश भर में मुफ्त रोमिंग सुविधा.

कपिल सिब्बल ने कहा है कि सरकार मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त रोमिंग सुविधा अक्तूबर से पहले शुरू करने का प्रयास कर रही है. दिल्ली में राष्ट्रीय इंटरनेट रजिस्ट्री (एनआईआर) की शुरुआत के मौके पर दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, ‘‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने राष्ट्रीय स्तर पर मुफ्त रोमिंग पर परिचर्चा पत्र निकाला है. ऐसे में ट्राई की सिफारिशें आने के बाद हम अक्तूबर से पहले मुफ्त रोमिंग सेवा शुरू करने का प्रयास करेंगे.’’ 

दिसंबर में ट्राई ने राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए शुल्क पर अंशधारकों के विचार लेने के लिए परिचर्चा पत्र निकाला था. इसमें अंशधारकों से राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं पर कई प्रकार के विचार मांगे गए थे.  मसलन कॉल दरों की लागत, इनकमिंग कॉल को नि:शुल्क किए जाने के बाद लागत वसूली के तरीके, वीडियो कॉल्स और रोमिंग के दौरान एसएमएस की दर और रोमिंग वाले उपभोक्ताओं के लिए विशेष दर वाउचर जारी करने की अनुमति पर विचार मांगे गए थे.

फिलहाल दूरसंचार ऑपरेटरों को अन्य आपरेटरों के नेटवर्क पर अपने उपभोक्ता की कॉल को पूरा करने के लिए कई प्रकार के शुल्क मसलन टर्मिनेशन शुल्क, इंटरकनेक्ट शुल्क आदि का भुगतान करना होता है.  अधिकार प्राप्त मंत्री समूह द्वारा नॉर्वे की कंपनी टेलीनॉर की भारतीय इकाई को स्पेक्ट्रम खरीद के लिए 2008 में किए गए 1,658 करोड़ रुपये के लाइसेंस शुल्क को समायोजित करने की अनुमति के बारे में पूछे जाने पर सिब्बल ने कहा कि यह फैसला अन्य कंपनियों के लिए भी है. 

दूरसंचार मंत्री ने कहा कि अधिकार प्राप्त मंत्री समूह द्वारा फैसला किया गया है कि जिन भी कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए थे और उन्होंने ताजा स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लिया है, वे पूर्व में चुकाए गए लाइसेंस शुल्क को स्पेक्ट्रम के भुगतान में समायोजित कर सकेंगे. 

वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अगुवाई में बुधवार को अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी के मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ. सिब्बल ने कहा, ‘‘ढांचा वही है. बहुलांश हिस्सेदारी टेलीनार की है. इस वजह से हमने यह किया. इसको सिर्फ समायोजित किया जाएगा, लौटाया नहीं जाएगा.’’ सिब्बल ने राष्ट्रीय इंटरनेट रजिस्ट्री की भी शुरुआत की. इससे आईपी पते की प्रोसेसिंग की लागत घटेगी.