केंद्र सरकार ने गुरुवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की परीक्षा के लिए अंग्रेजी को ऐच्छिक विषय बनाया और कहा कि अभ्यर्थी अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी उत्तर लिख सकेंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने लोकसभा में पढ़े गए एक बयान में कहा, "अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तर देने के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी को माध्यम के रूप में चुनने की अनुमति रहेगी।"
संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 5 मार्च को जारी अधिसूचना से पहले यही व्यवस्था अमल में थी। आयोग ने अपनी अधिसूचना के जरिए 2013 की मुख्य परीक्षा के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया था। लोकसभा में इस मुद्दे पर 15 मार्च को हंगामा होने के बाद मंत्री ने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करने आश्वासन दिया था। नारायणसामी ने कहा कि सरकार ने संसद में जताई गई चिंता की समीक्षा की है।
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