जिला चिकित्सालय के सामने वाले मैदान में खड़ी रहने वाली बसों को जब्त करने के आदेश
- पुराने राज्य परिवहन डीपो की भूमि पर खड़ी रहेंगी बसें
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने बालाघाट के एस.डी.एम. एवं नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे जिला चिकित्सालय एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय के बीच वाले मैदान में खड़ी रहने वाली बसों को वहां से हटाने की कार्यवाही करें। इसके बाद भी उस मैदान में बसें खड़ी किये जाने पर उन्हें जब्त कर बस मालिक पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गये है। कलेक्टर द्वारा बालाघाट के ाातायात को व्यवस्थित करने के लिए बस स्टेंड का निरीक्षण कर वहां पर अनावश्यक खड़ी रहने वाली बसों को हटाने के निर्देश दिये थे। इस निर्देश के बाद बस मालिकों ने बस स्टेंड से बसों को हटाकर जिला चिकित्सालय एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय के बीच वाले मैदान में बसों को खड़ा करना चालू कर दिया है। जबकि बस मालिकों से कहा गया है कि वे बसों को पुराने राज्य परिवहन डीपो की भूमि पर बसों को खड़ा करें। कलेक्ट्रेट परिसर के पास वाले खाली मैदान में बसों के खड़ा करने से प्रशासनिक कार्यों में व्यवधान होने के साथ ही जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण उक्त खाली मैदान में बसों को खड़ा रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर बस को जब्त कर बस मालिक पर जुर्माना लगाने कहा गया है।
17 अप्रैल को होगी जिला योजना समिति की बैठक
आगामी 17 अप्रैल 2013 को जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। म.प्र. शासन के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्रभ् श्री नानाभाउ मोहोड़ की अध्यक्षता में आयोजित यह कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगी। कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने बताया कि इस बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, विद्युत विभाग तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के विभागीय कार्यों पर चर्चा की जायेगी। जिला योजना समिति के सभी सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए सूचना भेज दी गई है। इसके साथ हीं सभी विभागों के अधिकारियों को बैठक में आवश्यक जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये है।
हाईटेक जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी जनता की सुमस्यायें
- आस्था के साथ समस्यायें लेकर दुरस्थ ग्रामों से आ रहे है लोग
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर द्वारा शुरू की गई हाईटेक जनसुनवाई में अपनी समस्याओं के निदान के लिए बड़ी आस्था के साथ लोग दूरस्थ क्षेत्रों से आ रहे है। आज 9 अप्रैल को जनसुनवाई में लगभग 300 लोग अपनी समस्यायें लेकर आये थे। कलेक्टर ने सभी लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना और उनके आवेदनों को समय सीमा में कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को स्पष्ट निर्देशों के साथ भेज दिया है। जनसुनवाई में आज 9 अप्रैल को कटंगी स्वास्थ्य विभाग के वार्ड ब्वाय अनिल भौरजार उनकी पदोन्नती नहीं किये जाने की शिकायत लेकर आये थे। तिरोड़ी के नवीन चन्द्र घोष आंगनवाड़ी कार्र्यकत्ता के लिए कविता नायर का नियम विरूध्द चयन किये जाने की शिकायत लेकर आये थे। विवेक शर्मा कलेक्ट्रेट कार्यालय से अपनी सेवायें शिक्षा विभाग में वापस करने की मांग लेकर आये थे। भंडेरी के शिक्षक एम.जेड. कुरैशी पदोन्नती नहीं दिये जाने की शिकायत लेकर आये थे।
सिंडीकेट बैंक नहीं दे रहा आवास के लिए ऋण
जनसुनवाई में ग्राम खुटिया की अनुसुईया ठाकरे एवं तीन अन्य ग्रामीण शिकायत लेकर आये थे कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका प्रकरण जनपद पंचायत से स्वीकृत होकर सिंडीकेट बैंक बालाघाट में आ गया है। लेकि शाखा प्रबंधक तीन माह से उन्हें आवास के लिए ऋण नहीं दे रहा है। ग्राम परसवाड़ाघाट के धनराज बावने शिकायत लेकर आये थे कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उन्हें वर्ष 2010-11 में मात्र 24 हजार रु. की ही राशि मिली है। दूसरी किश्त की राशि अब तक नहीं मिली है। परसवाड़ाघाट के ही हुकूमचंद चौधरी ने शिकायत की कि उसका मकान अतिवृष्टि से गिर गया था। वर्ष 2010-11 में उसे इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 24 हजार रु. की राशि प्रदान की गई। लेकिन बाद में यह राशि भी वापस ले ली गई। इसी गांव का एक व्यक्ति ने शिकायत लेकर आया था कि गांव के हेंडपंप में पानी नहीं आ रहा है।
बैंक में ताला लगाने की बात पर मेनेजर को आया पसीना
बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान पता चला कि भारतीय स्टेंट बैंक लालबर्रा द्वारा एक भी प्रकरण में ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है। अपने जोनल कार्यालय से आदेश नहीं मिलने की बात कह कर बैंक मेनेजर प्रकरणों को टालता जा रहा है। कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर ने बैंक अधिकारी के शासकीय योजनाओं के प्रति ऐसे रवैये को देखते हुए मौके पर ही एस.डी.एम. एवं तहसीलदार को निर्देशित किया कि वे बैंक में ताला लगा दें। बैंक में ताला लगाने की बात सुनते ही बैंक के मेनेजर को पसीना छूट गया और उसने कलेक्टर से निवेदन किया कि उसे एक दिन का समय दिया जाये। एक दिन में वह सारे प्रकरणों में ऋण स्वीकृत कर देगा। बैठक में बताया गया कि बैंक आफ महाराष्ट्र की खमरिया शाखा द्वारा मुख्यमंत्री आवास मिशन के एक भी प्रकरण स्वीकृत नहीं किये गये है। इस पर कलेक्टर ने वहां के शाखा प्रबंधक को उनके सामने पेश होने के निर्देश दिये है।
बेलगांव सरपंच एवं सचिव से वसूली के निर्देश
बैठक में निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बेलगांव के सरपंच एवं सचिव द्वारा बी.आर.जी.एफ. योजना से मंजूर आंगनवाड़ी भवन जनभावना के विपरीत किसी अन्य स्थान पर बनाया जा रहा है। इस पर कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर ने वहां के सरपंच एवं सचिव को सख्त निर्देश दिये कि वे स्वीकृत स्थान पर ही आंगनवाड़ी भवन बनवायें। सरपंच सचिव द्वारा अपने मर्जी से जिस स्थान पर आंगनवाड़ी भवन का काम किया जा रहा है उस पर अब तक हुए व्यय की वसूली सरपंच एवं सचिव से वसूल करने के निर्देश दिये गये है।
सचिवों को नहीं योजनाओं का ज्ञान, सचिवों की ली जायेगी परीक्षा
बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान पाया गया कि सचिवों को हितग्राहीमूलक योजनाओं की सही जानकारी नहीं है और उन्हें उनका ज्ञान भी नहीं है। इस पर कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर ने नाराजगी जाहिर की और उप संचालक सामाजिक न्याय को निर्देशित किया कि वे योजनाओं पर आधारित एक प्रश्न पत्र तैयार करें। शीघ्र ही इस प्रश्नपत्र के आधार पर सचिवों की परीक्षा ली जायेगी। इस परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले सचिव को सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
15 दिनों में सी.सी. जारी नहीं होने पर एफ.आई.आर. के निर्देश
निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बगदेही में 58 पुराने कार्यों के अब तक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये है। कलेक्टर द्वारा सचिव को निर्देशित किया गया कि वह 15 दिनों के भीतर सभी कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करें। अन्यथा उसके विरूध्द शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं गबन करने को लेकर थाने में एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी। ग्राम पंचायत खमरिया के सचिव को भी निर्देशित किया गया कि वे सात दिनों के भीतर लंबित सी.सी. जमा करा दें अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहें।
सचिव ढूढ-ढूंढ कर पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलायें
बैठक में सभी सचिवों को निर्देशित किया गया कि वे कर्मकार मंडल एवं श्रमिकों की योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन करें। कोई भी मजदूर योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। सचिव की जिम्मेदारी है कि वे ढूंढ-ढूंढ कर पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलायें। कोई भी पात्रता रखने वाला व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृध्दावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या विकलांग पेंशन योजना के लाभ से वंचित रहेगा तो उस पंचायत के सचिव के विरूध्द सख्त कार्यवाही की जायेगी।
अप्रैल माह के लिए जिले को 3809 क्विंटल शक्कर आबंटित
जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र्त्रों के बी.पी.एल.एवं ए.ए.वाय. कार्ड धारकों को माह अप्रैल 2013 में सरकारी उचित मूल्य दुकान से विक्रय के लिए 3809 क्विंटल शक्कर का आबंटन प्राप्त हुआ है। कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने इस शक्कर को लीड संस्थावार पुनराबंटित कर दिया है तथा 15 अप्रैल 2013 तक इसका अनिवार्य रूप से उठाव करने के निर्देश दिये है। नगरीय क्षेत्र के बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाय. राशन कार्ड धारकों को शक्कर विक्रय के लिए लीड संस्था बालाघाट को 115 क्विंटल, वारासिवनी को 46 क्विंटल, कटंगी को 29 क्विंटल, बैहर को 38 क्विंटल, लांजी को 27 क्विंटल तथा बिरसा को 91 क्विंटल शक्कर आबंटित की गई है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के कार्ड धारकों को विक्रय के लिए लीड संस्था बालाघाट को 357 क्विंटल, किरनापुर को 416 क्विंटल, लांजी को 388 क्विंटल, वारासिवनी को 303 क्विंटल, खैरलांजी को 344 क्विंटल, लालबर्रा को 379 क्विंटल, कटंगी को 409 क्विंटल, बैहर को 307 क्विंटल, बिरसा को 319 क्विंटल तथा परसवाड़ा को 241 क्विंटल शक्कर आबंटित की गई है। यह शक्कर बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाय. कार्डधारकों को एक किलोग्राम 600 ग्राम प्रति कार्ड की दर से विक्रय की जायेगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें