केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का प्रस्ताव.

केंद्रीय कर्मचारियों को गुरुवार को मिलने वाला  महंगाई भत्ता 72 से बढ़ाकर 80 फीसदी किया जा सकता है. अगर सरकार ये फैसला लेती है तो इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 30 लाख पेंशनरों को फायदा होगा. आठ फीसदी डीए बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय की तरफ से आया है और कैबिनेट आज इस पर अपनी मुहर लगा सकती है. सरकार का इरादा कुल डीए का पचास फीसदी हिस्सा बेसिक तनख्वाह से जोड़ने का भी है. 

केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से डीए को मूल वेतन में जोड़ने की मांग कर रहे हैं. कैबिनेट में इसके बलावा ज्यूडिशियल कमीशन की स्थापना को लेकर भी फैसला हो सकता है.  न्यायिक आयोग बनने के देश में जजों की नियुक्ति की जिम्मेदारी इसी आयोग पर होगी. कानून मंत्रालय की तरफ से कैबिनेट में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव के मुताबिक ज्यूडिशियल कमीशन सात सदस्यों वाल होगा. लोकसभा में नेता विपक्ष, कनून मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसके सदस्य होंगे. 

गौरतलब है कि जजों की नियुक्ति को लेकर लंबे वक्त से सवाल उठते रहे हैं. जिसके बाद संसद के बजट सत्र के दौरान कानून मंत्री अश्निी कुमार ने इस मामले में जल्द ही पारदर्शिता लाने की बात कही थी. अगले आम चुनाव की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार अब जल्द से जल्द अपने वायदों को पूरा करना चाहती है. इसी मकसद से सरकार शहरी गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी देने जा रही है.

इतना ही नहीं, आए दिन भ्रष्टाचार के किस्सों से निपटने के लिए केंद्र का भ्रष्टाचार कानून में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है. जनवरी से डीए बढ़ने की उम्मीद में बैठे सरकारी कर्मचारियों का डीए भी आज आठ प्रतिशत बढ़ जाएगा.

बैठक में भारी भरकम एजेंडा है.  ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) चलाया हुआ. भ्रष्टाचार से घिरने के बावजूद इस योजना ने गांवों में काफी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं. अब सरकार का लक्ष्य शहर के गरीब लोग हैं जो गरीबी के कारण इलाज नहीं करा पाते हैं.

झुग्गी बस्ती, पटरी और फुटपाथों में रहने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शुरू किया जाएगा. यह मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक भाग हैं जिसे वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषित किया था. 13 वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण और शहरी गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद 14 वीं पंचवर्षीय योजना में इन दोनों योजनाओं को समाहित कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बना जाएगा.

आए दिन भ्रष्टाचार के किस्से-कहानियां उजागर होने के कारण सरकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन करेगी. इस बार संशोधन नौकरशाहों पर शिंकजा कसने के लिए होगा. यह संशोधन लोकपाल विधेयक से अलग होगा. केंद्रीय योजनाओं के जरिये राज्यों की बांह मरोड़ने से अब केंद्र सरकार बाज आएगी. केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों की मांग के लिए केंद्रीय योजनाओं की संख्या 147 से घटाकर  50 करने और उसे भी फ्लैक्सिबिल बनाने का प्रस्ताव किया है.