बिहार विधानसभा में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को विपक्षी दल के सदस्यों ने विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डीसी) बिल नहीं जमा करने को लेकर जमकर हंगामा किया जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इसी दौरान विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन कमजोर संख्या बल को देखते हुए इसे अस्वीकृत कर दिया गया। गौरतलब है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार सरकार ने राशि निकासी के बाद 18,797 करोड़ रुपये का डीसी बिल नहीं जमा किया है। विपक्षी दल इसे एक बड़ा घोटाला करार देते हुए पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहा है।
विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के सदस्य राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और डीसी बिल मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करने लगे। इस बीच विपक्षी दलों के हंगामे के बावजूद कार्यवाही चलती रही। बाद में राजद के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। संसदीय कार्य मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि विपक्ष हंगामा कर राजनीतिक फायदा लेना चाह रही है।
प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद राजद के सदस्य एक बार फिर सदन में आए और राजद के वरिष्ठ सदस्य दुर्गा प्रसाद सिंह सहित सात सदस्यों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में विपक्षी दलों के एकजुट नहीं होने के कारण केवल 17 सदस्य ही समर्थन में आए, जिस कारण यह गिर गया। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 23 सदस्य चाहिए। कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) और कई निर्दलीय सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।
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