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रॉबर्ट वाड्रा और रीयल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच हुए विवादित लैंड डील के मामले में हरियाणा सरकार ने वाड्रा को क्लीन चिट दे दी है। प्रदेश सरकार की ओर से बनाए गए पैनल ने कहा है कि डील में जमीन की कीमत कम नहीं आंकी गई। पैनल ने इस मामले में आईएएस अफसर अशोक खेमका की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, अडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृष्ण मोहन के नेतृत्व में बनाई गई तीन सदस्यीय कमिटी ने कहा कि खेमका ने अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाते हुए वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुए 3 एकड़ जमीन के सौदे को रद्द कर दिया था। हालांकि, जब इस बारे में कृष्ण मोहन से संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इतना ही कहा, 'मैंने अपनी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में दाखिल कर दी है। अब कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार चीफ सेक्रेटरी को है।
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