उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को लखनऊ स्थित संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एसजीपीजीआई में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, प्रदेश में फिल्म निर्माण आकर्षित करने के लिए प्रदेश की फिल्म नीति में संशोधन और प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान के लिए 'राज्य पोषण मिशन' के गठन का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 में स्थापित एवं आगामी वर्षो में स्थापित होने वाले नए राजकीय मेडिकल कलेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने, उत्तर प्रदेश पारिवारिक न्यायालयों के परामर्शदाताओं का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया गया।
साथ ही बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से कराने की संस्तुति, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कंप्यूटर अपरेटर ग्रेड-ए, प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये करने तथा आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त समस्त राशि को राजकोष में जमा कराने और डाकघर या बैंकों को सेवाकर के रूप में देय राशि का भुगतान विभागीय लेखा शीर्षक में उपलब्ध राशि से करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
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