राज कर्मचारी संघ ने जताया प्रबंधन के खिलाफ रोष
- उच्च न्यायालय के आदेश के पालन नहीं करने का लगाया आरोप
स्थानीय राज कार्यालय परिसर में बेतिया राज कर्मचारी संघ की ओर से एक आम बैठक हुई। जिसमें सभी कर्मचारियों की ओर से राज प्रबंधन के प्रति काफी क्षोभ प्रकट किया गया। उनका कहना था कि संघ का हड़ताल स्थगित करने हेतु पत्रांक 52 दिनांक 30 जनवरी 2013 के माध्यम से लिखित आश्वासन दिया गया कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश को अक्षरसः पालन किया जायेगा। पटना उच्च न्यायालय का सीडब्ल्यूजेसी 7167/2011 का आदेश 12 फरवरी 2013 को हुआ। जिसकी सूचना सभी कर्मचारियों द्वारा 13 अप्रैल 2013 को राज प्रबंधन को दिया गया कि आवंटित 8-8 डिसमिल भूमि का वितरण किया जाय। मगर आज तक वितरण नहीं किया गया। वेतन वृद्धि के क्रम में राज प्रबंधक द्वारा सरकारी मानक चिकित्सा भत्ता में भी कटौती कर ली गई। महाराजाओं द्वारा बनाई गई भोग राग की परंपरा की राशि में भी कटौती की जा रही है। महंगाई भत्ता में आंशिक वृद्धि कर छोड़ दी गई है। इन सभी विसंगतियों पर सभी कर्मचारियों ने जोरदार विरोध किया और चेतावनी दी कि राज प्रबंधन की इस नीति के विरोध मंे वे उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। सभा को संबोधित करने वालों में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र पाठक, मुख्य संरक्षक प्रमोद व्यास, सचिव कृष्ण महतो, रविशंकर ठाकुर, रजनीश प्रसाद, वीरेन्द्र मिश्र, रामचंद्र महतो, उमाशंकर ओझा, नथुनी यादव, पारस महतो तथा रमेश महतो मुख्य रहे।
युवाओं को नीतीश सरकार ने ठगा: तेजस्वी, बिहारियों को दिखाया जा रहा है सपना
पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के पुत्र तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार ने युवाओं को सिर्फ ठगा हैफ शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बिहारियों को सिर्फ सपना दिखाया जा रहा है। वर्तमान सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। तेजस्वी स्थानीय परिसदन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नौजवानों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि उनकी अगली यात्रा गांवों और चैपालों तक होगी। साथ ही प्रशिक्षण का भी आयोजन होगा। जिसमें युवा वर्ग भाग लेगा। आज का युवा वर्ग महापुरूषों को भुलता जा रहा है। जिसे याद दिलाना होगा। आज के युवाआंे मेें आक्रोश व्याप्त है। सिर्फ अखबारों में विज्ञापन निकलने से काम नहीं चलने वाला है। आज के युवा को काम चाहिए। मौके पर प्रदेश प्रवक्ता रणवीर यादव, जिला युवा राजद अध्यक्ष इंद्रजीत यादव, पूर्व मंत्री रामप्रसाद यादव के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
गरीबों से गद्दारी का दूसरा नाम नीतीश मोदी सरकार: माले
- गांव और पंचायतों में बैठकें और सभाएं जारी
अखिल भारतीय खेत-मजदूर सभा की ओर से 7 मई को पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन में पश्चिम चंपारण से हजारों की भागदारी सुनिश्चित कराने के लिए गांव और पंचायतों मंे अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आगामी सोमवार तक बैठक और सभाएं जारी रहेंगी। यह जानकारी शनिवार को भाकपा माले के वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता और सुनील राव ने दी। उन्होंने बताया कि गरीबों से गद्दारी का दूसरा नाम नीतीश-मोदी सरकार है। दलितों-महादलितों, पिछड़ांे-अतिपिछड़ों अथवा आम गरीबों का वोट लेकर दुबारा सत्ता में आयी सरकार ने गरीबों को ठंेगा दिखाने का काम किया है। जमींदारों, कुलकों और काॅरपोरेट कंपनियों के हित में सर्वे और लैंड बैंक के जरिए जमीन से गरीबों की बेदखली अभियान शुरू कर दिया गया है। सरकार अपनी सभी घोषणाओं पर विफल रही है। दैनिक मजदूरी में 30 रूपये की कटौती कर 168 की जगह 138 रूपये देने का फैसला किया है। इस सरकार ने गरीबों की मजदूरी पर डाका डालते हुए करोड़ों रूपये छीनने का काम किया है। सरकारी लूट और लापरवाही के चलते गरीबों की योजना मनरेगा मद में पिछले सात वर्ष के दौरान पचास हजार करोड़ से ज्यादा का घाटा बिहार को उठाना पड़ा है। इतनी बड़ी राशि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने के बाद भी नहीं मिलेगा। इस बात को अब सीएजी ने भी रेखांकित किया है। इस मामले को खेमस व अन्य संस्थाएं लगातार उठाती रही हैं। लेकिन सरकार आज भी घोटाला की सीबीआई जांच से भाग रही है और कोर्ट में गलत हलफनामे के जरिए उसे दबाने का काम कर रही है। यहीं हाल बीपीएल, राशन, किरासन, मध्याह्न भोजन, शिक्षा, चिकित्सा समेत तमाम योजनाओं की है। गरीबों के आक्रोश को ठंडा करने के लिए सरकार गरीबों को शराब में डूबो देने की वृहत कार्ययोजना पर काम कर रही है। सरकार रणवीर सेना को बचाने में लगी है। नेता द्वय ने तीन सूत्री मांगों के समर्थन में आम लोगों से इस प्रदर्शन में बेहतर भागीदारी सुनिश्चित कराने की अपील की है।
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