मौके पर 91 आवेदनों का निराकरण
गंजबासौदा तहसील के ग्राम टीकोद के आवेदक रामगोपाल, जगन्नाथ और अंगद ने संयुक्त रूप से आवेदन देने हुए कलेक्टर श्री शर्मा को बताया कि शासन द्वारा उन्हंे खेती करने के लिए पट्टे प्रदाय किए है किन्तु उस भूमि पर आने जाने हेतु मार्ग अवरूद्ध किया गया है उक्त प्रकरण में बासौदा एसडीएम को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। सिरोंज तहसील के ग्राम सेमरा और विदिशा तहसील के करैया खेड़ा के ग्रामीणजनों ने नवीन हेण्डपंप खनन करायें जाने का आग्रह किया। उक्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन कलेक्टर द्वारा दिया गया। जनसुनवाई कक्ष में इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री जयप्रकाश शर्मा, सहायक अधीक्षक श्री कामताप्रसाद शर्मा, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगरपालिका, जिला पंचायत, सामाजिक न्याय, खाद्य विभाग, ऊर्जा और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।
वेयर हाउसों के नवीन लायसेंस और नवीनीकरण हेतु आवेदन 31 तक आमंत्रित
जिले में नवनिर्मित वेयर हाउसों और ऐसे पूर्व निर्मित वेयर हाउस जिनके लायसेंसो का नवीनीकरण होना है उन सभी से आवेदन 31 मई तक आमंत्रित किए गए है। ततसंबंधी जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि वेयर हाउस लायसंेस शुल्क पांच सौ रूपए, नवीनीकरण शुल्क सौ रूपए और वेयर सेम्पलर ग्रेडर की अनुज्ञप्ति शुल्क पचास रूपए है। ततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कलेक्टेªट की खाद्य शाखा से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है।
बाल विवाह रोकने के लिए लाडो अभियान
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने और जागृति कार्यक्रमों के लिए जिले में लाड़ो अभियान चलाया जायेगा। कलेक्टर श्री आनंद कुमार शर्मा ने बाल विवाह रोकने के लिए खण्डवार, तहसीलवार दल गठित किए है जो आगामी 12-13 मई को अक्षय तृतीया पर जिले में विभिन्न स्थलों पर आयोजित सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रमों पर नजर रखेंगे ताकि बाल विवाह को रोक जा सकें और गठित दल 15 मई को अपने कार्य क्षेत्र की रिपोर्ट का विस्तृत पालन प्रतिवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर श्री शर्मा ने स्थानीय एसडीएम के नेतृत्व में दल गठित किए है जो अपने कार्य क्षेत्रों में सतत भ्रमण कर बाल विवाह रोकने की कार्यवाही को सम्पादित करेंगे। कलेक्टर द्वारा कुल नौ दल गठित किए गए है जिसमें स्थानीय एसडीएम के अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी, थाना प्रभारी इत्यादि को शामिल किया गया है।
राज्य महिला नीति पर, सुझाव नौ तक
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की नवीन महिला नीति प्रस्तावित है। विभाग की बेवसाइट www.mpwcd.nic.in पर प्रस्तावित नवीन महिला नीति उपलब्ध है आमजनों से आवश्यक सुझाव नौ मई तक आमंत्रित किए गए है। नीति के प्रस्तावों का अवलोकन कर अपने सुझाव महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को पत्र लिखकर अथवा उनकी ई-मेल wcdvid@mp.nic.in पर नियत तिथि तक प्रेषित कर सकते है।
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