निः श्क्तजन रोजगार मेले लगेंगे, स्पर्श अभियान मंे संभाग स्तर पर होगा आयोजन
प्रदेश में होगा राज्य लोक सेवा अभिकरण गठित
टीकमगढ़, 23 मई 2013 । राज्य शासन ने जिला ई-गवर्नेस परियोजना एवं मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से ’राज्य लोक सेवा अभिकरण’ का गठन किया है । इस संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है । यह अभिकरण भारत सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन कोड परियोजना के लिए स्टेट डेजिगनेटेड अथाॅरिडी के रूप में काम करेगा । इसके अतिरिक्त अभिकरण का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा में प्रदान करने के आवेदनों की निराकरण की व्यवस्थाा में संस्थागत तथा नीतिगत सुधार करने की दिशा में मार्गदर्शन अधिसूचना/सेवाओं के प्रदाय में सूचना प्रोद्यौगिकी के उपयोग को बढ़ाना जिससे नागरिक सेवाएं आॅनलाइन प्राप्त हो सकें । सेवाओं को आॅनलाइन उपलब्ध करवाने के लिये डाटा डिजिटाईजेशन की आवश्यकता का आकलन तथा विभागों को आवश्यक सहयोग करना शामिल हैं ।
मध्यपदेश में मातृ मृत्यु-दर में गिरावट, एक साल में ही 33 पाइंट की गिरावट
टीकमगढ़, 23 मई 2013 । मध्यप्रदेश में मातृत्व सुरक्षा संबंधी कार्यकमों के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप मातृ मृत्यु-दर में उल्लेखनीय गिरावट आयी है । विगत 6 मई को रजिस्ट्रार जनरल आॅफ इण्डिया द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे बुलेटिन 2011-12 के अनुसार मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु-दर में एक वर्ष में 33 पाइंट और विगत 10 वर्ष की तुलना मंे 102 पाइंट की गिरावट आयी है । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल 2013 को शुरू किये गये ममता अभियान में मातृ मृत्यु-दर को वर्ष 2013-14 में और घटाकर 200 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2001-03 में मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु-दर 379 प्रति लाख जीवित जन्म थी, जो वर्ष 2011-12 में घटाकर 277 हो गयी है । वर्ष 2010-11 के वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु-दर 310 थी, जो वर्ष 2011-12 में 33 पाइंट गिर गयी । उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में मातृ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिये अनेक प्रभावी कदम उठाये गये है । संस्थागत प्रसव को प्रभावी रूप से बढ़ावा दिया गया है । प्रदेश में 10 साल पहले 26 प्रतिशत संस्थागत प्रसव होते थे । जो अब बढ़कर 81 प्रतिशत से अधिक हो गये है। प्रदेश में 24 ग 7 प्रसूति सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सीमांक और बीमांक को क्रियाशील किया जा रहा है ।
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, जिले से 438 तीर्थ यात्री जायेंगे जगन्नाथपुरी
टीकमगढ़, 23 मई 2013 । मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत टीकमगढ़ जिले से 438 तीर्थयात्री 25 मई 2013 को जगन्नाथपुरी जायेंगे । ये यात्री 30 मई को वापिस टीकमगढ़ लौटेंगे । चयनित यात्रियों की सूची सभी तहसील कार्यालयों एवं कलेक्टर कार्यालय में चस्पा की गई है । साथ ही यह सूची जिले की वेब साईट पर भी उपलब्ध है । सभी चयनित यात्री 25 मई को ओरछा रेल्वे स्टेशन पर पहुँचेंगे जहाँ से टेªन शाम 5.45 बजे रवाना होगी । तीर्थ यात्रियों के साथ श्री नीतिन गौड़ नायब तहसीलदार बल्देवगढ़ जायेंगे एवं व्यवस्थायें देखेंगे, इनका मो.नं. 8103218610 है । चयनित यात्रियों को निर्देशित किया गया है कि वे श्री गौड़ से संपर्क कर अपना यात्रा कार्ड प्राप्त करें । साथ ही चयनित यात्रियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने साथ अपना फोटो, राशनकार्ड तथा परिचय पत्र जरूर लायें ।
नोडल अधिकारी नियुक्त
टीकमगढ़, 22 मई 2013 । अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल के निर्देशानुसार विधान सभा निर्वाचन 2013 के लिए डाक मतपत्र जारी करने हेतु श्री महेन्द्र सिंह, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग टीकमगढ़ को नोडल अधिकारी डाक मतपत्र नियुक्त किया गया है । श्री सिंह का मोबाइल नंबर 9827336968 है ।
अंत्योदय स्वरोजगार योजनान्तर्गत आवेदन आंमत्रित, अंतिम तिथि 30 मई
टीकमगढ़, 22 मई 2013 । कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया है कि अनुसूचित जाति वर्ग को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अंत्योदय स्वरोजगार योजनान्र्तगत पात्रताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं । इस हेतु आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो, जिले का निवासी हो, वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 27 हजार 5 सौ रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 21 हजार रूपये से अधिक न हो अथवा गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र हो, आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा पूर्व से किसी बैंक से शासकीय योजना में ऋण/अनुदान प्राप्त न किया हो या डिफाल्टर न हो । उन्होंने बताया कि पात्रताधारियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध होने पर स्वीकृत ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार रूपये अनुदान देय है । योजनान्र्तगत आवेदक आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त कर आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड एवं परिचय पत्र संलग्न कर 30 मई 2013 तक जमा कर सकते हैं ।
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