बिहार मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों को पहली जनवरी 2013 से आठ प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने अप्रैल 2001 से 23 सितंबर 2009 के बीच अवकाश ग्रहण करने वालों के लिए ग्रैच्यूटी की सीमा भी बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने पत्रकारों को बताया कि सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों तथा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों को पहली जनवरी 2013 के प्रभाव से 72 प्रतिशत की जगह 80 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
अपुनरीक्षित वेतन में काम करने वालों या पेंशन पाने वालों को पहली जनवरी 2013 से 151 प्रतिशत के बदले 166 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार को इसके लिए प्रतिवर्ष 1090 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने संविदा पर नियोजन पर से रोक एक वर्ष के लिए हटा लिया है। संविदा पर नियोजन के संबंध में नई नियमावली के निर्माण के लिए 20 दिसंबर 2012 से संविदा पर नियोजन पर सरकार ने रोक लगा दी थी।
उन्होंने बताया कि अब विभागों को निर्देश दिया जाएगा कि वे अपने अधीन के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए संबंधित आयोग को जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजकर एक वर्ष के भीतर रिक्त पदों को भरने की कारवाई करें।
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