केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे गरीब परिवारों के हर व्यक्ति के लिए प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न रियायती दर पर मिलेगा। यह बात गुरुवार को सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक दस्तावेज में कही गई है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को संप्रग सरकार के दूसरे कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने पर विपक्षी दलों से अपील की थी कि वे जनहित में इस विधेयक को पारित होने दें।
संप्रग के पहले और दूसरे कार्यकाल की नौ साल की उपलब्धियों को गिनाने वाली पुस्तिका में कहा गया है कि इस दौरान खाद्यान्न रियायत में तीन गुनी वृद्धि हुई है, जो सभी को सस्ती दरों पर पर्याप्त खाद्यान्न मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को जताता है।
पुस्तिका के अनुसार, सरकार गरीब परिवारों को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल मुहैया करा रही है। इस छूट से सरकार पर गेहूं के मामले में 18.10 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के मामले में 21.63 रुपये प्रति किलोग्राम का बोझ पड़ रहा है।
इसमें कहा गया है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों का सफल परिणाम सामने आया है। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के प्रयासों से हाल के वर्षो में खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। कृषि ऋण में पांच गुनी वृद्धि की गई है, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके।
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