दिल्ली में संपत्ति का पंजीकरण हुआ आसान.

दिल्ली सरकार संपत्ति पंजीकरण की मौजूदा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए इस साल के अंत तक एक पारदर्शी व्यवस्था करेगी, जिसमें लोग सभी 13 उपपंजीयक कार्यालयों में बिना किसी दिक्कत के सेवाएं ले सकेंगे। देश में अपनी तरह की यह पहली महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका लक्ष्य लोगों को एक अत्यधिक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिए बिना किसी दलाल की मदद के संपत्ति पंजीकरण कराने की सुविधा देना है। इस व्यवस्था के तहत लोग बिना किसी क्षेत्र अधिकार के मुद्दे के सेवाएं ले सकेंगे।

नयी व्यवस्था के तहत शहर के किसी भी इलाके से लोग 13 उप पंजीयक कार्यालयों में किसी भी कार्यालय में अपनी संपत्ति का पंजीकरण करा सकेंगे और साथ ही वे संपत्ति की वास्तविक स्थिति, मिल्कियत और पिछले लेनदेन तक का पता लगा सकेंगे। मौजूदा व्यवस्था में भ्रष्टाचार होने की बात स्वीकारते हुए शहरी विकास एवं राजस्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने प्रेट्र से कहा कि सरकार खामियों को दूर करने के लिए संकल्पबद्ध है और नयी व्यवस्था ऐसे लोगों को बड़ी राहत देगी जिन्हें अपनी संपत्तियों का पंजीकरण कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है।

वर्तमान प्रणाली के तहत लोगों को अपनी संपत्ति का पंजीकरण उप पंजीयक कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के आधार पर कराना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी व्यवस्थागत बदलाव होगा। हम एक पारदर्शी व्यवस्था के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जिसके तहत लोग बिना किसी बाधा के संपत्ति का पंजीकरण करा सकेंगे। नयी व्यवस्था में दलालों के लिए कोई जगह नहीं होगी।

लवली ने बताया कि सभी 13 उप पंजीयक कार्यालयों को एक आनलाइन पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा जिसके जरिए लोग संपत्ति की वास्तविक स्थिति और पिछले लेन देन तक का ब्योरा जान सकेंगे।