हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष की 7 अरब, 96 करोड़, 78 लाख, 25 हजार रुपये की प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव पेश किया।
संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने शून्य काल के बाद प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें पेश की। इनमें 7 अरब, 96 करोड़, 78 लाख, 25 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग की गयी है।
इसमें मुख्य रूप से 3 अरब, 18 लाख रुपये की मांग उर्जा विभाग के लिए, 1 अरब, 49 करोड़ 26 लाख रुपये रपए वित्त विभाग के लिए और 1 अरब, 42 करोड़, 25 लाख रुपये की मांग ग्रामीण कार्य विभाग के लिए है। इनके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 66 करोड़, 60 लाख रुपये, गह विभाग के लिए 37 करोड़, 89 लाख रुपये और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 37 करोड़, 40 लाख रुपये की अनुपूरक मांग की गयी है। अनुपूरक बजट मांगों पर विधानसभा में आज शाम बहस और कल बहस होगी।
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