दिल्ली के बिजली नियामक डीईआरसी ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, लेकिन साथ ही ईंधन अधिभार समाप्त कर दिया है। डीईआरसी द्वारा दरों में बढ़ोतरी के तुरंत बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने सब्सिडी की घोषणा कर दी। इससे कम बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली का वास्तविक मासिक बिल घट जाएगा।
डीईआरसी के चेयरमैन पी डी सुधाकर ने कहा कि एनडीएमसी के पॉश इलाके में बिजली दरें 4 प्रतिशत बढ़ जाएंगी, जबकि बीएसईएस के उपभोक्ताओं के लिए दरों में 0.5 प्रतिशत तथा टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं के लिए दरों में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। दरों की घोषणा के तत्काल बाद नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर निगाह टिकाए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने उन उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी का ऐलान किया जिनकी बिजली खपत 400 यूनिट के पार नहीं जाएगी।
इसका अभिप्राय है कि इस वर्ग के ग्राहकों के लिए वास्तव में बिजली की दरों में कमी होगी। एक संवाददाता सम्मेलन में 2013-14 के लिए नए दर ढांचे की घोषणा करते हुए सुधाकर ने कहा कि आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दरों में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इससे बिजली वितरण कंपनियों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी।
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